हिमाचल में भरे जाएंगे 439 पद, सुक्खू कैबिनेट में लगी मुहर
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के विभिन्न विभागों में कई नए पद सृजित करने और अन्य विकासात्मक फैसलों पर मुहर लगाई गई।
नए पदों की सृजन और नगर निकायों में बदलाव
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में नए पद सृजित करने और उन्हें भरने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, तीन नगर परिषदों को नगर निगम और दो नगर पंचायतों को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई। साथ ही, राज्य में 6 नई नगर पंचायतों के गठन की भी स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने की मंजूरी भी दी।
70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत योजना
मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके तहत, पहले से पंजीकृत 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अतिरिक्त टॉप-अप कवर प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
मल्टी-टास्क वर्करों का मानदेय बढ़ा
हिमाचल प्रदेश में हजारों मल्टी टास्क वर्करों के लिए राहत भरी खबर आई है। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में मल्टी-टास्क वर्करों का मानदेय 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब इन वर्करों को प्रति माह 5000 रुपये मानदेय मिलेगा।
इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत विधवा, अकेली निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना और स्टार्ट-अप योजना
मंत्रिमंडल ने 27 वर्ष तक के परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना 2023 को लागू करने को मंजूरी दी गई, जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी ई-टैक्सियों के मालिकों को न्यूनतम 50 हजार रुपये किराया देने का आश्वासन दिया गया है।
पद सृजन: युवाओं के लिए नए अवसर
प्रदेश में युवाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मंत्रिमंडल ने 439 नए पद सृजित करने और उन्हें भरने की मंजूरी दी है। इनमें डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद और सहायक स्टाफ के 326 पद शामिल हैं।
इसके अलावा, आबकारी एवं कराधान विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पद और हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई।
आवश्यक चिकित्सा और शैक्षिक सेवाओं में वृद्धि
मंत्रिमंडल ने शिमला जिले में नव स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गुम्मा के लिए विभिन्न पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया। साथ ही, राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, बंदला, जिला बिलासपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में एमटेक शुरू करने और संकाय में तीन पदों के सृजन की मंजूरी दी गई।
शिमला से हमीरपुर स्थानांतरण
कैबिनेट ने शिमला शहर में भीड़-भाड़ को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कल्याण बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के हरोली में हिमकैप्स नर्सिंग कॉलेज को जीएनएम पाठ्यक्रम की 20 सीटों को 40 से बढ़ाकर 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया। वहीं, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, हमीरपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नया डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी गई।
इसके साथ ही, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम को शिमला जिले के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने की स्वीकृति दी गई, जो क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने और स्थानीय रोजगार सृजन में सहायक होगा।
इन फैसलों से प्रदेश के विकास को और गति मिलने की उम्मीद है, और यह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।
