7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी ख़ुशख़बरी , बेसिक वेतन के साथ मर्ज हो जाएगा DA
हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि डियरनेस अलाउंस (डीए) को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज नहीं किया जाएगा, भले ही यह 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर जाए। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने हाल ही में कहा था कि 5वें वेतन आयोग के दौरान जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पिछले वेतन आयोग द्वारा इस्तेमाल किए गए बेस इंडेक्स से 50 प्रतिशत ज्यादा हो गया था, तो डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया था। हालांकि, छठे वेतन आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब डीए 50 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर जाए, तब भी इसे बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाना चाहिए। आयोग का मानना था कि डीए को बेसिक पे से अलग रखा जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का पूरा लाभ मिल सके।
केंद्र सरकार की ओर से डियरनेस अलाउंस (DA) में अगली बढ़ोत्तरी का ऐलान मार्च में हो सकता है, जो होली के आसपास किया जा सकता है। हालांकि, यह बढ़ोत्तरी जनवरी 2025 से लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए यह बदलाव हर साल मार्च और सितंबर/अक्टूबर में दो बार होता है। डीए हर साल जनवरी और जुलाई से लागू होती है, और आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर में दो या तीन महीनों के एरियर्स के साथ इसका भुगतान किया जाता है।
इस प्रकार, सरकार और वेतन आयोगों द्वारा तय किए गए दिशा-निर्देशों के तहत, डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने के बजाय इसे अलग से दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी।
