7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी बढ़ौतरी,जाने लेटेस्ट अपडेट
सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में समय-समय पर बदलाव किया जाता है। सरकार हर बार महंगाई और अन्य जीवनयापन की लागत के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का निर्णय लेती है। वर्तमान में, कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है, जो सातवां वेतन आयोग के तहत लागू न हो, लेकिन कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने की दिशा में कदम उठाएगा।
इस नए फॉर्मूले के तहत, कर्मचारियों के मूल वेतन में सालाना बढ़ोतरी की संभावना है। इस प्रक्रिया में, फिटमेंट फैक्टर की बजाय सीधे मूल वेतन में इजाफा किया जा सकता है। आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू हो या न हो, इस नए फॉर्मूले से कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।
सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, लेकिन उसमें वेतन बढ़ोतरी में देरी हुई थी। अब नए फॉर्मूले के तहत, हर साल केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन उनकी मूल सैलरी के आधार पर तय किया जाएगा। इस फॉर्मूले में महंगाई, रहने की लागत और कर्मचारियों के प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा।
इसके अलावा, एक्रोयड फॉर्मूला (Akroyd Formula) पर भी विचार किया जा सकता है, जो सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगा। इस फॉर्मूले का उद्देश्य वेतन को बाजार की स्थितियों के अनुसार लगातार अपडेट करना है, ताकि कर्मचारियों का वेतन उनके जीवनयापन की लागत के अनुरूप रहे।
कुल मिलाकर, सरकार इस नए फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की योजना बना रही है, ताकि हर कर्मचारी को समान लाभ मिल सके और वे अपनी जीवनयापन की लागत को सही तरीके से पूरा कर सकें।
