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7th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से 35,000 तक बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी!

7th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से 35,000 तक बढ़ सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी!

अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो आपके लिए यह खुशखबरी है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, कर्मचारी परिषद ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। यदि यह लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 51,451 रुपये तक पहुंच सकती है, यानी लगभग 35,000 रुपये का इजाफा हो सकता है।

वर्तमान में कर्मचारियों को 18 रुपये के बेसिक वेतन के आधार पर सैलरी मिलती है, जिसे बढ़ाकर 51,000 रुपये करने की मांग की गई है। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि यह सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत है।

महंगाई के बढ़ते प्रभाव से फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग

देश में महंगाई की दर लगभग 300 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है, जबकि महंगाई भत्ते में बहुत कम वृद्धि हुई है। NC-JCM (नेशनल काउंसिल ऑफ जूनियर सिविल सर्वेंट्स) के सचिव ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग की है। सूत्रों के अनुसार, सरकार ने अभी तक इस बारे में आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन आंतरिक तौर पर सहमति जताई है। यदि यह बढ़ोतरी लागू होती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 35,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है।

पिछले 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तक बढ़ाया गया था, जिसकी वजह से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 17,900 रुपये हो गई थी। हालांकि, महंगाई को देखते हुए अब यह वृद्धि अपर्याप्त महसूस हो रही है, और इसलिए 2.86 का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की जा रही है।

फिटमेंट फैक्टर: सैलरी में वृद्धि का मुख्य कारण

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिसके आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन किया जाता है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। इसके जरिए ही कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। महंगाई के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग की गई है, जो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

इसके अलावा, 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी उठने लगी है, लेकिन यह माना जा रहा है कि सरकार इसे 2025 से पहले लागू करने की स्थिति में नहीं है।

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