8th Pay Commission, नए साल पर कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा
7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से लगभग 8 साल बीत चुके हैं, और इस दौरान महंगाई में लगातार वृद्धि हुई है। इस बीच, सरकारी कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में, सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी मिल रही है, जबकि 6वें वेतन आयोग में यह राशि केवल 7,000 रुपये थी। महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है।
186% तक बढ़ सकती है सैलरी
अगर सब कुछ सही रहता है, तो सरकार आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 186 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा, पेंशनभोगियों की पेंशन में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है, जो उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगी। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास साबित हो सकता है, जो उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएगा।
8वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन और पेंशन
नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद जताई है। यह 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 29 आधार अंक अधिक होगा। यदि सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है, यानी 186 प्रतिशत की वृद्धि। इसी अनुपात में, पेंशन भी बढ़कर 9,000 रुपये से 25,740 रुपये तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि तभी संभव होगी जब 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए।
8वां वेतन आयोग कब होगा गठित?
8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी घोषणा 2025-26 के बजट में हो सकती है। पिछले बजट 2024-25 में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी, और कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से इस पर ध्यान देने का आग्रह किया है, ताकि उनकी मांगों को सही तरीके से पेश किया जा सके।
