8th Pay Commission, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर वित्त मंत्री का राज्यसभा से ऐलान
राज्यसभा में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और उनके कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का है। इस संदर्भ में, सांसद श्री जावेद अली खान और श्री रामजी लाल सुमन ने वित्त मंत्री से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग के गठन और संभावित वेतन वृद्धि के बारे में सवाल किए थे। खासकर महँगाई और देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उठाया गया कि क्या सरकार आगामी बजट 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन पर विचार कर रही है।
सवालों का विवरण:
सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को तीन प्रमुख हिस्सों में बांटा जा सकता है:
- आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर विचार
क्या सरकार महँगाई में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए फरवरी 2025 में बजट के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा करने पर विचार कर रही है? - राजकोषीय स्थिति और वेतन वृद्धि
क्या केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की अनुमति नहीं दे रही है, और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं? - प्रश्न का निष्कर्ष
इन सवालों का उद्देश्य यह जानना था कि सरकार क्या आठवें वेतन आयोग के गठन और वेतन वृद्धि के मुद्दे पर आगे कोई कदम उठा रही है या नहीं।
वित्त राज्य मंत्री का उत्तर:
वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने इस पर संसद में विस्तृत उत्तर दिया, जो निम्नलिखित थे:
- आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन:
वित्त राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार फरवरी 2025 में पेश होने वाले आगामी बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं कर रही है। इस समय, इस प्रकार का कोई कदम उठाने का कोई विचार नहीं है। - केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति और वेतन वृद्धि:
जब यह सवाल उठाया गया कि क्या केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की अनुमति नहीं देती, तो वित्त राज्य मंत्री ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि इस संदर्भ में कोई विशेष जानकारी या ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार ने वर्तमान राजकोषीय स्थिति के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी साझा नहीं की और वेतन वृद्धि से संबंधित सवाल का कोई ठोस उत्तर नहीं दिया। - वित्तीय स्थिति और वेतन आयोग का संबंध:
भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का निर्णय कई आर्थिक और वित्तीय पहलुओं पर निर्भर करता है, जिनमें सबसे प्रमुख है सरकारी राजकोषीय स्थिति। जब सरकार का बजट संतुलित नहीं होता या जब मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक दबाव बढ़ते हैं, तो कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के बारे में सतर्कता बरती जाती है।
हालांकि, वित्त राज्य मंत्री ने यह स्पष्ट किया कि वर्तमान में आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि भविष्य में ऐसी योजना नहीं हो सकती। सरकार का यह निर्णय केवल आर्थिक स्थिति, वित्तीय दायित्वों और अन्य सरकारी प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।
वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के उत्तर से यह साफ हो गया कि वर्तमान में सरकार के पास आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही, केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति वेतन वृद्धि की अनुमति नहीं देती है, लेकिन इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। इसलिए, फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि या वेतन आयोग के गठन का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
इसका मतलब यह है कि सरकार फिलहाल इस दिशा में कोई कदम उठाने की योजना नहीं बना रही है, लेकिन भविष्य में परिस्थितियां बदलने पर इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है।
