8th Pay Commission,अब सैलरी हाइक के लिए लागू होगा नया सिस्टम, पढ़ें पूरी जानकारी
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की चर्चा इस समय तेज हो गई है, और कई कर्मचारी आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की उम्मीद कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 2016 में लागू हुआ था, जिसके बाद न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गया था, जबकि शीर्ष अधिकारियों की अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच गई थी। अब कर्मचारी अगली वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि उनका जीवन स्तर और बेहतर हो सके।
क्या 8वां वेतन आयोग बनेगा?
सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आमतौर पर हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है, और अगर यही परंपरा जारी रहती है, तो इसका गठन जल्द हो सकता है, और 2026 तक इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार सरकार एक नया तरीका अपना सकती है।
कुछ बड़े सरकारी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नए वेतन आयोग के गठन की बजाय, परफॉर्मेंस (performance) को आधार बना सकती है। इस घोषणा के बाद से कर्मचारी असमंजस में हैं और वे इस संबंध में आधिकारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं।
क्या नया सिस्टम वेतन आयोग की जगह ले सकता है?
वित्त मंत्रालय ने हाल ही में संसद में यह स्पष्ट किया कि फिलहाल आठवें वेतन आयोग की कोई योजना नहीं है। इस घोषणा के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि सरकार सैलरी बढ़ाने के लिए एक नया सिस्टम लागू कर सकती है, जिसमें परफॉर्मेंस-बेस्ड सिस्टम या महंगाई दर को आधार बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को नियमित सैलरी एडजस्टमेंट के लिए 10 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, इस संदर्भ में अभी कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है और सरकार अपने निर्णय में सावधानी बरत रही है।
क्या उम्मीद की जा सकती है 8वें वेतन आयोग से?
अगर 8वां वेतन आयोग गठन होता है, तो कर्मचारियों को निम्नलिखित बदलावों की उम्मीद हो सकती है:
- न्यूनतम सैलरी में इजाफा: यूनियनें न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये से 30,000 रुपये प्रति माह करने की मांग कर रही हैं, ताकि महंगाई और जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखा जा सके।
- फिटमेंट फैक्टर: वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, और इसे बढ़ाकर 3.5 या 3.8 किया जा सकता है, जिससे सैलरी में वृद्धि हो सके।
- महंगाई भत्ता (DA): महंगाई की भरपाई के लिए कर्मचारियों को डीए (DA Hike) मिलता है। नया आयोग इसे मुद्रास्फीति के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाने का सुझाव दे सकता है।
- पेंशन में बदलाव: पेंशनभोगियों, विशेषकर वे जो सातवें वेतन आयोग से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, को पेंशन में समानता मिल सकती है।
- हाउसिंग और ट्रैवल अलाउंस: आयोग मौजूदा लागतों के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) को अपडेट कर सकता है।
आखिरकार, यह कितना महंगा होगा?
वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना महंगा हो सकता है। 7वें वेतन आयोग ने सरकारी खर्चों में सालाना 1 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की थी, और 8वें वेतन आयोग का भी कुछ ऐसा ही असर हो सकता है। इससे सार्वजनिक वित्त पर दबाव पड़ सकता है, हालांकि यह उपभोक्ता खर्च को भी बढ़ा सकता है। ज्यादा सैलरी का मतलब है ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ सकती है, जो अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हो सकता है।
अभी आठवें वेतन आयोग के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार पुराने तरीके पर जारी रह सकती है या फिर नए प्रणाली को अपनाने का निर्णय ले सकती है। सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
