8th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए आया बड़ा अपडेट, विस्तार से जानें।
8th Pay Commission: हाल ही में केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 अक्टूबर को इस बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई, जो 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों (Central employees) का DA, बेसिक सैलरी का 53 प्रतिशत हो जाएगा। इस निर्णय के चलते राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में वृद्धि का ऐलान कर रही हैं।
केंद्र सरकार (Central Government) के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग (8th pay commission update) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परंपरागत रूप से हर 10 साल में नया वेतन आयोग प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में, 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू हुए 10 साल हो चुके हैं, जिसे भारत सरकार ने 28 फरवरी, 2014 को स्थापित किया था। नई सिफारिशों की उम्मीद के चलते चर्चाएं जारी हैं।
क्या बजट 2025 में होगा ऐलान?
आगामी 8वें वेतन आयोग के बारे में उम्मीद है कि जल्द ही फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। संभावना है कि इसकी घोषणा अगले साल फरवरी में केंद्रीय बजट (Central Budget) 2025 के दौरान की जाएगी। नया वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि कर सकता है। सैलरी में वृद्धि महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है, जिससे कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक स्थिति में मदद मिल सके।
8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन
सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 3.68 के फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) पर विचार कर रही है। यह मांग 7वें वेतन आयोग के दौरान भी उठाई गई थी, लेकिन अंत में फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर तय किया गया। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के लिए पे मैट्रिक्स को 1.92 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तैयार किया जा सकता है।
ऐसे में अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी (minimum salary) 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकती है, यानि कि लगभग 92 प्रतिशत की वृद्धि। पेंशनर्स के लिए मिनिमम पेंशन बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है।
नवंबर महीने में एक संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की बैठक होने की रिपोर्ट है, जो सरकार और कर्मचारियों के बीच विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय कैबिनेट सचिव करेंगे, जिसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह मीटिंग कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें 8वें वेतन आयोग के संबंध में संभावित ठोस जानकारी साझा की जा सकती है।
