उत्तराखंड में जल्द लागू होगा सशक्त भू-कानून: मुख्यमंत्री धामी ने की घोषणा
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में एक अहम बैठक के दौरान राज्य में सख्त भू-कानून के मसौदे पर चर्चा की। बैठक में भू-कानून को लेकर बनाई गई समिति के सदस्य, पूर्व उच्चाधिकारी और बुद्धिजीवी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार भू-कानून को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और इसे जनभावनाओं के अनुसार तैयार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बैठक में यह स्पष्ट किया कि भू-कानून का ड्राफ्ट स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस ड्राफ्ट में अच्छे सुझावों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें राज्य के विभिन्न स्तरों पर जनता से लिया जाएगा। एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी सुझाव जुटाए जाएंगे और जो सुझाव जनहित में होंगे, उन्हें कानून में शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस क़ानून के लागू होने के बाद राज्य में जमीन के उपयोग और स्वामित्व संबंधी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी और स्थानीय लोगों को उनके अधिकारों की सुरक्षा मिलेगी।
इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पाण्डेय, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली और एसएन पाण्डेय सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
भू-कानून को लेकर इस बैठक में उठाए गए विभिन्न मुद्दों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार जल्द ही सशक्त भू-कानून के मसौदे को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेगी।
