प्रभावितों को तुरंत मिले राहत, जल्द पूरे हों मरम्मत कार्य : चंद्र कुमार

कृषि मंत्री ने जिला स्तरीय राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
प्रदेश सरकार ने किया 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान, राहत मैनुअल में भी किया संशोधन

हमीरपुर 04 अगस्त। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि बीते दिनों जिला हमीरपुर में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को तुरंत राहत राशि आवंटित होनी चाहिए तथा सभी मरम्मत कार्य प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र पूरे होने चाहिए। राहत एवं पुनर्वास कार्यों में कोई भी विलंब नहीं होना चाहिए। शुक्रवार को यहां हमीर भवन में जिला स्तरीय राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए चंद्र कुमार ने जिला के अधिकारियों को ये निर्देश दिए। बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों से जिला में हुए नुक्सान और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट ली।
उन्होंने बताया कि आपदा से प्रभावित लोगों को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और इस धनराशि की पहली किश्त सभी उपायुक्तों एवं मुख्य विभागों को जारी भी कर दी है। जिला हमीरपुर को एसडीआरएफ से 13.65 करोड़ रुपये दिए गए हंै। प्रभावितों की अधिक से अधिक मदद के लिए प्रदेश सरकार ने पहली बार राहत मैनुअल में संशोधन करके बहुत बड़ा कदम उठाया है। चंद्र कुमार ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से भी मरम्मत कार्यों को पूरा करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष व्यवस्था की है और इसके तहत जिला हमीरपुर में 47 करोड़ रुपये के एडिशनल शैल्फ प्रस्तावित किए गए हंै। कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे इन कार्यों के अलावा अपने रूटीन बजट को भी निर्धारित अवधि में खर्च करके जिला के विकास को गति प्रदान करें।
उन्होंने कहा कि जिला में इस मॉनसून सीजन के दौरान अभी तक 285 करोड़ रुपये से अधिक के नुक्सान का आकलन किया जा चुका है। इनमें लोक निर्माण विभाग को सर्वाधिक 94.42 करोड़ रुपये, जलशक्ति विभाग 94 करोड़, बिजली बोर्ड 16.94 करोड़ और कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में 9 करोड़ रुपये से अधिक की क्षति हुई है। पंचायतीराज संस्थाओं के अधीन क्षेत्रों में भी सरकारी एवं निजी संपत्ति का लगभग 56 करोड़ रुपये और शहरी निकायों में 4.62 करोड़ रुपये के नुक्सान का अनुमान है। इस दौरान जिले में 332 मकान पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिले की कुल 174 पेयजल योजनाओं में से 118 योजनाओं को भी काफी नुक्सान पहुंचा है, लेकिन प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार विभाग ने दिन-रात कार्य करते हुए सभी योजनाओं को बहाल कर दिया है।
इस अवसर पर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिला में राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है। एसडीआरएफ से प्राप्त राशि प्रभावितों को वितरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि अभी तक फौरी राहत एवं मुआवजे के रूप में लगभग 2.74 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने नुक्सान का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा, एसपी डॉ. आकृति शर्मा, सभी एसडीएम और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।