नादौन के निवासियों ने मुख्यमंत्री से की मदद की अपील,जानिये क्यों ?
हिमाचल प्रदेश के नादौन नगर पंचायत में निर्माणाधीन टू-लेन सड़क परियोजना के कारण एक 100 वर्ष पुराना मार्ग बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र के निवासियों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर, वार्ड नंबर एक के निवासी इस बदलाव से खासे प्रभावित हुए हैं, क्योंकि यह मार्ग अस्पताल की ओर जाने का प्रमुख रास्ता था।
इस समस्या को लेकर वार्ड नंबर एक के निवासियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और उनसे इस मार्ग को फिर से खोले जाने की मांग की। इस संदर्भ में, मधूसुदन, सुदर्शन, मदन लाल, प्रेम चंद, और सोनू ने एक लिखित शिकायत पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा।
मुख्यमंत्री ने दिया समाधान का आश्वासन
मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचे निवासियों को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायत पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए जाएंगे कि वे मौके का निरीक्षण करें और समस्या का समाधान शीघ्रता से निकाला जाए। सुक्खू ने कहा कि यह समस्या गंभीर है और वे व्यक्तिगत रूप से इसके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश देंगे।
मार्ग बंद होने से उत्पन्न हुई परेशानियां
नादौन में निर्माणाधीन टू-लेन परियोजना के कारण वार्ड नंबर एक का यह पुराना मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस मार्ग का उपयोग न केवल स्थानीय निवासी बल्कि एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं भी करती थीं, क्योंकि यह अस्पताल की ओर जाने का एक प्रमुख वैकल्पिक मार्ग था। अब, मार्ग बंद होने से राहगीरों और स्थानीय निवासियों को अस्पताल पहुंचने में समस्या हो रही है, और एंबुलेंस को भी जाम और अन्य मार्गों पर अतिरिक्त समय लग रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मार्ग 100 साल से भी पुराना है और इसे पूरे क्षेत्र के लोग नियमित रूप से उपयोग करते हैं। कई बार, स्थानीय प्रशासन से इस मार्ग को फिर से खोलने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
आगे का रास्ता
वार्ड नंबर एक के निवासियों ने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि इस मामले को शीघ्र हल किया जाए, ताकि आपातकालीन सेवाओं पर कोई असर न पड़े और स्थानीय लोग भी बिना किसी समस्या के अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। मुख्यमंत्री ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इसे प्राथमिकता से देखने का आश्वासन दिया है।
अब सभी की नजरें मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेशों और संबंधित विभागों की कार्रवाई पर हैं, जो जल्द ही इस समस्या का हल निकालने की दिशा में कदम उठा सकते हैं।
