केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बढ़ गयी सैलरी,महंगाई भत्ते में ही बढ़ौतरी
भारत सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) को 4% बढ़ाकर 50% करने का फैसला लिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न भत्तों, सेवानिवृत्ति लाभों और ग्रेच्युटी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने जा रही है। इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के बढ़ते प्रभाव से राहत मिलेगी और उनकी जीवनशैली में सुधार होगा। खासकर उन कर्मचारियों के लिए यह खुशी की खबर है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या होने वाले हैं।
महंगाई भत्ते में 50% की वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन में काफी सुधार होगा। जब महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन के 50% तक पहुँच जाएगा, तो इससे उनके अन्य भत्तों जैसे सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और अन्य भत्तों में भी 25% तक वृद्धि होने की संभावना है। इस वृद्धि का उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाना और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाना है।
यह बढ़ोतरी विशेष रूप से BSNL और MTNL के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा और बीएसएनएल व एमटीएनएल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा।
यह वृद्धि उन कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो संयुक्त सेवा ढांचे के तहत पेंशन का चयन करते हैं और जिन पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 37 लागू होते हैं। इन कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति लाभों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि प्राप्त होगी, जिससे उनकी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी।
महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ-साथ, केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा भी बढ़ा दी है। अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी और इसका लाभ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। इससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जो उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने 30 मई 2024 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाएगा। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली रकम में बड़ा सुधार होगा, जो उनके आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा।
