हमीरपुर 11 जुलाई। उपायुक्त अमरजीत सिंह ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सुशासन और विकास से संबंधित सभी मानकों में हमीरपुर को अग्रणी जिला बनाने के लिए तत्परता के साथ कार्य करें। वीरवार शाम को यहां हमीर भवन में जिला सुशासन सूचकांक यानि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स (डीजीजीआई) से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने ये निर्देश दिए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित डीजीजीआई के आंकड़ों पर व्यापक चर्चा की गई।
उन्होंने बताया कि सुशासन और विकास के विभिन्न मानकों में जिला हमीरपुर का प्रदर्शन काफी सराहनीय रहा है तथा जिला को राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उपायुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी इस पुरस्कार के लिए डाटा अपलोडिंग होनी है। इसलिए, सभी संबंधित विभाग 15 जुलाई तक अपने आंकड़ों को दुरुस्त करके इन्हें जिला सांख्यिकी कार्यालय के माध्यम से अपडेट करवा लें।
उपायुक्त ने बताया कि जिला सुशासन सूचकांक में आठ मूल विषय जैसे-आवश्यक बुनियादी ढांचा, मानव विकास, सामाजिक संरक्षण, महिला एवं बाल विकास, कानून व्यवस्था, पर्यावरण, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और आर्थिक प्रदर्शन आदि शामिल किए गए हैं। इनके अंतर्गत 19 मुख्य केंद्र बिंदुओं एवं 111 संकेतकों के आधार पर सभी जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है तथा इस आकलन के बाद प्रथम पुरस्कार के रूप में 50 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार 35 लाख और तृतीय पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपये की राशि दी जाती है।
विभिन्न विभागों की ओर से प्राप्त वर्ष 2023-24 के आंकड़ों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि कई विभागों के आंकड़े अभी पूरी तरह अपडेटड नहीं हैं। इसके अलावा इस बार जिला सुशासन सूचकांक में कुछ अतिरिक्त संकेतक भी शामिल किए गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, जलशक्ति विभाग, लोक निर्माण, उद्योग, श्रम एवं रोजगार, राजस्व विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि वे इन आंकड़ों को तुरंत अपडेट करवाएं, ताकि इस बार भी जिला सुशासन सूचकांक में हमीरपुर अग्रणी जिलों में शामिल हो सके।
बैठक में जिला सांख्यिकीय अधिकारी अशोक कुमार ने जिला सुशासन सूचकांक के विभिन्न संकेतकों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर एसपी भगत सिंह, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी विनोद गर्ग, उद्यान विभाग के उपनिदेशक राजेश्वर परमार, स्वास्थ्य विभाग के डॉ. अजय अत्री और अन्य विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित डाटा प्रस्तुत किया।
