हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन आज प्रश्नकाल के शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने सदन में ओपीएस को लेकर नियम 67 स्थगन प्रस्ताव दिया और चर्चा की मांग की। कांग्रेस विधायक दल ने सदन में स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर करने पर सदन में नारेबाजी की और सरकार पर कर्मचारियों से अलोकतांत्रिक व्यवहार करने का मुद्दा उठाते हुए वैल में चले गए। सत्तापक्ष के विधायक भी इस बीच शोर-शराबे के बीच सवाल पूछते रहे तो नाराज विपक्ष ने सदन से वाकआऊट कर दिया।
प्रश्नकाल शुरू होने से पहले किन्नौर के कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने न्यू पैंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए ओल्ड पैंशन स्कीम की बहाली के मसले को उठाया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार न करने पर आपत्ति जताई। वह इस पर चर्चा करवाने पर अड़े रहे। इस प्रस्ताव की नामंजूरी पर विपक्ष के सदस्यों ने सदन में सरकार के खिलाफ नारे लगाए और वाकआऊट कर दिया। जगत सिंह नेगी ने बताया कि नियम 67 के तहत सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया गया था, जिसमें ओपीएस को लेकर चर्चा मांगी गई थी जिसे अस्वीकार किया गया है। कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे हैं। इसके लिए वे पदयात्रा कर रहे हैं। सीएम के पास कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा करने के लिए समय नहीं है। ओपीएस को बीजेपी की सरकार में खत्म किया गया और अब कर्मचारियों पर निरकुंश कानून थोपे जा रहे हैं। उन्हें प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, जिसका विपक्ष विरोध करता है।
