हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की है, जिनमें बद्दी, हमीरपुर और ऊना में नगर परिषदों को स्तरोन्नत करके नए नगर निगम बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, कुछ नगर पंचायतों को नगर परिषदों में बदला जाएगा और नई नगर पंचायतें बनाने की मंजूरी दी गई है।
नगर निगम और नगर परिषदों का विस्तार
कैबिनेट ने तय किया है कि:
- बद्दी, हमीरपुर और ऊना में नगर परिषदों को नगर निगम में बदला जाएगा।
- हमीरपुर के नादौन और कांगड़ा के जवाली में नगर पंचायतों को नगर परिषदों में बदला जाएगा।
- मंडी के संधोल, धर्मपुर, हमीरपुर के बड़सर, भोरंज, ऊना के बंगाणा और सोलन के कुनिहार में नई नगर पंचायतें बनाने को मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही, प्रदेश में अब तक 5 नगर निगम थे, लेकिन इन नए फैसलों के बाद नगर निगमों की संख्या 8 हो जाएगी। वहीं, नगर परिषदों की संख्या 29 से बढ़कर 32 हो जाएगी, क्योंकि तीन नगर परिषदों का विलय नगर निगमों में किया जाएगा। साथ ही, नगर पंचायतों की संख्या 27 से बढ़कर 31 हो जाएगी, और दो नगर पंचायतें नगर परिषदों में विलय हो जाएंगी।
लोक निर्माण विभाग और अन्य सरकारी सेवाएं
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टी टास्क वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने का भी फैसला लिया है। अब इन कर्मचारियों को ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,000 प्रति माह मिलेगा। इसके अलावा, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 356 पदों सहित विभिन्न विभागों में कुल 439 नए पद भरने को मंजूरी दी गई है।
शिमला से कार्यालयों का स्थानांतरण और बुजुर्गों के लिए नई योजना
शिमला में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए, कल्याण कामगार बोर्ड का कार्यालय हमीरपुर स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही, 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाने और पहले से पंजीकृत बुजुर्गों को अतिरिक्त ₹5 लाख तक का टॉपअप कवर देने की मंजूरी दी गई है।
महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं
वहीं, महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
- विधवा, एकल नारी, परित्यक्त और दिव्यांग महिलाओं को घर बनाने के लिए ₹3 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत 2.50 लाख से कम वार्षिक आय वाली महिलाएं इस सहायता का लाभ उठा सकेंगी।
- परित्यक्त बच्चों को सुखाश्रय योजना के तहत 27 वर्ष की आयु तक लाभ मिलेगा।
स्टार्टअप और ई-टैक्सी योजना
कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 लागू करने का भी फैसला लिया। इसके तहत, ई-टैक्सी मालिकों को न्यूनतम ₹50,000 किराया देने का आश्वासन दिया जाएगा।
वाइनरी स्थापना और अन्य फैसले
इसके अलावा, शिमला जिले के पराला में वाइनरी स्थापित करने के लिए एचपीएमसी के पक्ष में आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दी गई है।
सीपीएस मसले पर चर्चा
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि बैठक में मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) के मसले पर भी चर्चा हुई। हिमाचल सरकार ने सीपीएस को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला लिया है। उनका कहना था कि जब कोई कानून असंवैधानिक घोषित हो, तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।
