सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 12 साल से जिसका अवैध कब्जा, जमीन उसकी
अगर आपकी किसी अचल संपत्ति पर किसी ने अवैध कब्जा जमा लिया है, तो उसे हटाने में देर न करें। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में एक अहम फैसला दिया है, जिसके अनुसार यदि आप अपनी संपत्ति पर किसी के कब्जे को 12 साल तक चुनौती नहीं देते, तो आपके पास उसे पुनः प्राप्त करने का कानूनी अधिकार समाप्त हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:
सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि वास्तविक मालिक अपनी अचल संपत्ति पर अवैध कब्जे को 12 वर्षों के अंदर चुनौती नहीं देता, तो वह अपनी संपत्ति पर अपने मालिकाना हक को खो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कब्जा करने वाले व्यक्ति को कानूनी रूप से मालिकाना हक मिल सकता है।
12 साल की समय सीमा:
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में लिमिटेशन एक्ट 1963 की व्याख्या करते हुए कहा कि, निजी अचल संपत्ति पर कब्जे की चुनौती देने के लिए 12 वर्ष की वैधानिक अवधि तय की गई है। अगर 12 वर्षों तक वास्तविक मालिक ने किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो कब्जा करने वाले व्यक्ति को कानूनी अधिकार मिल सकता है। हालांकि, यह नियम केवल निजी संपत्तियों पर लागू होता है, और सरकारी संपत्तियों के मामले में यह नियम लागू नहीं होता।
सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला:
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को इस नियम में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी, सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे को कभी भी कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती है। सरकार किसी भी समय अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई कर सकती है।
12 साल बाद क्या होगा?
अगर किसी व्यक्ति ने 12 साल तक अवैध कब्जा कर रखा और इस दौरान मालिक ने किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की, तो कब्जा करने वाला व्यक्ति उस संपत्ति का कानूनी मालिक बन सकता है। इस स्थिति में असली मालिक अगर उसे संपत्ति से हटाने की कोशिश करेगा, तो वह कब्जेदार व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि 12 साल के बाद असली मालिक अपनी संपत्ति का अधिकार खो चुका होता है।
कानूनी सुझाव:
- अचल संपत्ति के असली मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं, खासकर जब किसी अन्य व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया हो।
- यदि कोई संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, आपको 12 साल के अंदर कोर्ट में मामला दायर करना होगा, अन्यथा आपके अधिकार समाप्त हो सकते हैं।
- सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की मदद लेनी चाहिए।
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