सरकार की बड़ी सौगात: धान और गेहूं किसानों को मिलेगा आर्थिक लाभ
भोपाल, 3 मार्च 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि धान की खेती करने वाले किसानों को 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही, गेहूं उत्पादक किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने का भी निर्णय लिया गया है। इस योजना से लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
किसानों के हित में राज्य सरकार का बड़ा कदम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में एक प्रेस वार्ता के दौरान यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार निरंतर किसानों की आय बढ़ाने और उनकी खेती को अधिक लाभदायक बनाने के लिए नई योजनाएं ला रही है।
✅ धान उत्पादकों को सीधी आर्थिक सहायता: जिन किसानों ने धान की खेती की है, उन्हें 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
✅ गेहूं किसानों के लिए बोनस: गेहूं की सरकारी खरीद पर 175 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।
✅ न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): गेहूं की खरीद के लिए 2,600 रुपये प्रति क्विंटल का MSP निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा।
मार्च में किसानों के खातों में पहुंचेगी राशि
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने धान या गेहूं की आधिकारिक खरीद प्रक्रिया पूरी कर ली है, उनके बैंक खातों में मार्च 2025 में ही भुगतान किया जाएगा। इससे किसानों को तुरंत आर्थिक राहत मिलेगी और वे अगली फसल की तैयारी सुचारू रूप से कर सकेंगे।
🔹 जिन किसानों ने धान का विक्रय किया है, उनके खातों में सीधे 4,000 रुपये प्रति हेक्टेयर ट्रांसफर किए जाएंगे।
🔹 गेहूं की सरकारी खरीद पर MSP के अतिरिक्त 175 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जाएगा।
🔹 सभी लाभार्थी किसानों को यह राशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
6 लाख से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट में आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों के लिए इस नई योजना की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार के “मुख्यमंत्री कृषक प्रोन्नति योजना” के तहत यह सहायता प्रदान की जा रही है।
📌 6.69 लाख किसानों ने 12.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान का उत्पादन किया था।
📌 इस योजना के तहत किसानों को 488 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
📌 सरकार की इस पहल से धान और गेहूं उत्पादक दोनों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास
राज्य सरकार पहले भी केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयास कर चुकी है। सरकार का उद्देश्य खेती योग्य भूमि का विस्तार करना और किसानों को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग देना है।
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मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
