बड़ी खबर – अब कोर्ट के चक्कर लगाए हटाएं जमीन से अवैध कब्जा, सुप्रीम कोर्ट ने दी हिदायत।
घर या जमीन खरीदना अधिकांश लोगों का सपना होता है, और जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस संपत्ति पर अवैध कब्जा किया जाता है, तो यह बहुत चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जो बताता है कि कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जा हटवा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला – पूनाराम बनाम मोती राम मामला:
सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम बनाम मोती राम मामले में यह स्पष्ट किया कि यदि आपके पास किसी संपत्ति का वैध टाइटल है, तो आप सरकारी सहायता से और बिना अदालत में मुकदमा दायर किए, 12 साल पुराने कब्जे को भी हटा सकते हैं। इसके लिए केवल यह आवश्यक है कि आपके नाम पर संपत्ति का वैध दस्तावेज (टाइटल) हो।
क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, 1963?
स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत, अगर किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया है और आपके पास उसकी वैधता का प्रमाण (टाइटल) है, तो आप सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के तहत अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं और उस कब्जे को हटवा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय:
इस फैसले में, पूनाराम ने 1966 में एक जागीरदार से जमीन खरीदी थी, लेकिन जब उसने उस पर मालिकाना हक का दावा किया, तो उसे पता चला कि मोती राम ने उस पर कब्जा कर रखा था। मोती राम के पास इस कब्जे को वैध साबित करने के लिए कोई कानूनी दस्तावेज नहीं था। कोर्ट ने इस मामले में पूनाराम के पक्ष में फैसला सुनाया।
इसके बाद, मोती राम ने इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां हाईकोर्ट ने उसके कब्जे को वैध करार दिया। फिर, पूनाराम ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी के पास संपत्ति का वैध टाइटल है, तो वह अपनी संपत्ति से कब्जा हटवा सकता है, चाहे वह कब्जा 12 साल पुराना क्यों न हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई जमीन का वैध मालिक है, तो वह अपने अधिकारों का उपयोग कर कब्जा हटवा सकता है, भले ही कब्जा 12 साल से अधिक पुराना हो।
अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या करना चाहिए?
- टाइटल का प्रमाण: यह सुनिश्चित करें कि आप उस प्रॉपर्टी के वैध मालिक हैं और आपके पास उसके कानूनी दस्तावेज हैं।
- स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5: यदि अवैध कब्जा है, तो आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के तहत अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं।
- न्यायिक हस्तक्षेप: अगर कब्जा 12 साल से अधिक समय से है और टाइटल आपके नाम पर नहीं है, तो आपको अदालत में केस दायर करना पड़ेगा।
