ब्रेकिंग – सरकार ने आयोग्य विधायकों की पेंशन और भत्ते बंद करने का लिया बड़ा फैसला, राज्यपाल की मंजूरी बाकी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आयोग्य घोषित विधायकों को पेंशन और भत्ते रोकने के लिए एक संशोधन विधेयक पारित किया है। यह विधेयक सत्तापक्ष और विपक्ष की तकरार के बीच ध्वनिमत से पारित हुआ है। अब इस विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह संशोधन विधेयक लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि जो विधायक शेड्यूल-10 के साथ डिसक्वालिफाई होगा, उसके पेंशन और भत्ते बंद हो जाएंगे।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री को थोड़ा रहम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायकों की सदस्यता दल-बदल कानून के तहत खत्म नहीं हुई है।
विधायक जगत सिंह नेगी ने कहा कि दल-बदल रोकने के लिए शेड्यूल दस बनाया गया है। उन्होंने कहा कि दल बदलू लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं।
विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि संशोधन बदले की भावना से लाया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आत्मचिंतन करे कि विधायक क्यों नाराज़ हुए।
विधायक विपिन परमार ने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की मूल भावना है कि संशोधन जल्दबाजी में लाया गया है। उन्होंने कहा कि दुर्भावना से राजनीतिक रंजिश को भुला देना चाहिए। Read More
