Budget 2025, बजट में किसानों को तोहफा! बड़ गयी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट , पढ़ें पूरी जानकारी
केंद्रीय बजट 2025, जो 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया जाएगा, देश के करोड़ों नागरिकों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के अगले कुछ सालों के लिए एक स्पष्ट रोडमैप पेश करेंगी। किसान, व्यवसायी, और आम नागरिक सभी की नजरें इस बजट पर हैं, क्योंकि यह कई बड़े फैसलों का मार्गदर्शन करेगा।
इस कड़ी में, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार, इस बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की उधारी लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक का उधार मिलता है, लेकिन यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये तक किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने पर विचार
वित्त मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है कि सरकार KCC की उधारी सीमा को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो यह किसानों, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, जिससे गांवों की अर्थव्यवस्था में सुधार हो सकता है।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) क्या है?
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि कार्यों के लिए आसानी से उधारी उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किसानों को कई फायदे मिलते हैं:
- ऋण सीमा: किसान एक ही स्थान से विभिन्न कृषि आवश्यकताओं के लिए कर्ज ले सकते हैं।
- ब्याज दर में छूट: सरकार किसानों को 2% की ब्याज छूट देती है। इसके अलावा, समय पर ऋण चुकाने पर किसानों को 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। इस प्रकार, किसानों को 4% की कम ब्याज दर पर कर्ज प्राप्त होता है।
- बीमा कवर: इस योजना के तहत किसानों को फसल बीमा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, और परिसंपत्ति बीमा जैसे लाभ भी मिलते हैं।
- आवेदन प्रक्रिया: यह प्रक्रिया बेहद सरल और आसानी से पूरी की जा सकती है, जिससे किसानों को अपनी कृषि कार्यों के लिए त्वरित वित्तीय सहायता मिलती है।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के फायदे
- छोटे किसानों को राहत: KCC की सीमा बढ़ाने से छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी, जो उनकी कृषि गतिविधियों और व्यवसायों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार: अधिक क्रेडिट मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- समय पर ऋण चुकाने में मदद: किसानों को अब अधिक धनराशि मिल सकेगी, जिससे उनके पास कृषि कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन और प्रबंधन के लिए पर्याप्त पूंजी होगी।
किसान क्रेडिट कार्ड की उधारी सीमा बढ़ाने की संभावना किसानों के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। इस फैसले से खासकर छोटे किसानों को काफी फायदा होगा और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिल सकती है। आगामी केंद्रीय बजट 2025 में इस प्रस्ताव को लागू करना, किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
