कर्मचारियों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निकायों में आउटसोर्स पर काम करने वाले सफाईकर्मियों के लिए दिहाड़ी की नई दर निर्धारित की है। अब इन्हें प्रति दिन 412 रुपये और महीने में 10701 रुपये दिए जाएंगे। यह निर्देश विशेष सचिव नगर विकास, अमित कुमार सिंह ने नगर आयुक्तों और अधिशासी अधिकारियों को भेजे हैं।
सफाईकर्मियों की स्थिति
राज्य में 762 नगर निकाय हैं, और इनमें से अधिकांश में सफाईकर्मियों की सेवाएं आउटसोर्स पर ली जाती हैं। अनुमान है कि प्रदेश में 25 हजार से अधिक ठेके पर सफाईकर्मी काम कर रहे हैं, लेकिन शासन के पास इसका आधिकारिक डेटा नहीं है। सफाई कर्मचारी संघ ने कई बार आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों को उचित वेतन देने की मांग की थी।
न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था
श्रम विभाग ने पहले से ही न्यूनतम मजदूरी तय कर रखी है, लेकिन शिकायतें आ रही थीं कि कई ठेकेदार इस पर अमल नहीं कर रहे थे। अब नगर विकास विभाग ने निकायों को निर्देश भेजे हैं कि आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मियों को न्यूनतम मानदेय दिया जाए। इसके तहत अकुशल श्रमिकों को प्रति दिन 412 रुपये दिए जाएंगे। इस हिसाब से महीने में 10701 रुपये मिलने की व्यवस्था की गई है, जिसमें कर्मियों को चार दिन की छुट्टी दी जाएगी।
जिम्मेदारी और कार्रवाई
निकायों को यह निर्देश भी दिए गए हैं कि वे इस व्यवस्था में कोई लापरवाही न बरतें। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत मिलने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और आउटसोर्स कंपनियों के करार को भी समाप्त कर दिया जाएगा।
इस कदम से यूपी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सफाईकर्मियों को उनके काम के अनुरूप उचित भुगतान मिले और ठेकेदारों द्वारा उनके अधिकारों का उल्लंघन न किया जाए।
