कृषि पम्प सेटों को मुफ्त में दिया जाएगा बिजली कनेक्शन, आज ही करें आवेदन
किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए कम लागत में बिजली से कनेक्शन प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को सस्ती और सुविधाजनक बिजली आपूर्ति प्रदान कर रही है, जिससे डीजल की तुलना में सिंचाई की लागत काफी कम हो जाती है।
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के प्रमुख बिंदु:
- पम्प सेटों को बिजली कनेक्शन:
राज्य में कुल 7 लाख 20 हजार डीजल चलित पम्प सेट हैं। अब तक 3.60 लाख पम्प सेटों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। अगले कुछ वर्षों में, 4.80 लाख पम्प सेटों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। - नए पम्प सेटों का कनेक्शन:
ऊर्जा विभाग के तहत 1.20 लाख नए पम्प सेटों का आकलन किया गया है। इस प्रकार, कुल मिलाकर 4.80 लाख पम्प सेटों के लिए बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।- 2024-25 में 1.50 लाख पम्प सेटों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य था, जिसमें से 1 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
- 2025-26 में 1.50 लाख और सितंबर 2026 तक 1.80 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।
- बिजली कनेक्शन की सब्सिडी:
इस योजना के तहत किसानों को कृषि पम्प के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाता है, और इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इससे किसानों को सिंचाई के लिए डीजल के मुकाबले 10 गुना सस्ता बिजली कनेक्शन मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
किसान इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन के लिए निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
- फैसिलिटी एप,
- वितरण कंपनी के पोर्टल,
- स्थानीय विद्युत कार्यालयों में।
आवेदन के लिए किसानों को केवल आधार कार्ड और जमीन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके साथ ही पम्प सेट की स्थापना स्थल का पूरा पता भी देना होगा ताकि बिजली कनेक्शन सही स्थान पर दिया जा सके।
इस योजना का मुख्य लाभ किसानों को सस्ती सिंचाई सुविधा प्राप्त करना है, जो डीजल से कहीं अधिक किफायती है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, और वे अधिक फसलों का उत्पादन करने में सक्षम होंगे।
“मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना” बिहार के किसानों के लिए एक बड़ा कदम है, जो न केवल उनके कृषि कार्यों को सस्ता बनाएगा, बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाएगा। इस योजना के तहत दिए जा रहे मुफ्त बिजली कनेक्शन और सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी से किसानों को लाभ होगा, और वे अपने कृषि कार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से चला सकेंगे।