नए साल पर कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा, जानिये क्या
राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए हाल ही में सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ होगा। इन फैसलों में प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
- 7वें वेतन आयोग का गठन: राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इस आयोग की अवार्ड अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक होगी। इसका फायदा अब नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों को भी मिलेगा। यह कदम राज्य के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को सुधारने में मदद करेगा।
- संविदा सेवा नियमों में संशोधन: राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइन्टमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के तहत नियुक्त संविदा कर्मचारियों को अब राज्य कर्मचारियों की तरह ही 1 जुलाई या 1 जनवरी को वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे उन्हें पहले से अधिक लाभ मिलेगा और उनकी वेतन वृद्धि की प्रक्रिया को समान रूप से लागू किया जाएगा।
- वेतन विसंगतियों का निराकरण: खेमराज समिति की सिफारिशों के अनुसार, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा वेतन विसंगतियों, वेतन सुधार और पदोन्नति से संबंधित सिफारिशों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 सितंबर 2024 से इन सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया था, जिससे कर्मचारियों को वेतन में सुधार और अन्य लाभ मिलेंगे।
इन फैसलों से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, खासकर उनके वेतन और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में।
