Homeसरकारी योजनाFree Ration Update : गरीबों के राशन को लेकर आई बड़ी अपडेट

Free Ration Update : गरीबों के राशन को लेकर आई बड़ी अपडेट

Free Ration Update : गरीबों के राशन को लेकर आई बड़ी अपडेट

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) में चयनित सक्षम व्यक्तियों के नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए “गिव अप अभियान”

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने “गिव अप अभियान” की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अपात्र व्यक्तियों को योजना से बाहर करना है ताकि इसका लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके। इस अभियान के तहत उन सक्षम व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जो योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं हैं।

गिव अप अभियान के तहत अपात्र व्यक्तियों की पहचान:

  1. आयकर दाता
  2. चौपहिया वाहन धारक
  3. सरकारी कर्मचारी
  4. अर्द्ध सरकारी कर्मचारी
  5. स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी और अधिकारी
  6. वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये से अधिक
  7. परिवार में किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर और व्यावसायिक वाहनों को छोड़कर, जो जीविकोपार्जन में उपयोग किए जाते हैं)

कैसे हटवाएं अपना नाम:

  • सक्षम व्यक्ति अपने क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार के पास जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर अपना नाम योजना से हटा सकते हैं।
  • यह फॉर्म जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध हैं।
  • नाम हटवाने के लिए 31 जनवरी 2025 तक आवेदन करना होगा। इसके बाद अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गिव अप अभियान की कार्रवाई और चेतावनी:

  • जिन सक्षम व्यक्तियों ने स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए आवेदन नहीं किया, उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।
  • अर्थदंड के रूप में उनके द्वारा लिए गए खाद्यान्न की बाजार दर से वसूली की जाएगी।
  • साथ ही, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

केंद्रीय सरकार की मुफ्त राशन योजना का उद्देश्य:

  • सही पात्र व्यक्तियों को योजना से जोड़ा जाएगा।
  • खाद्य सुरक्षा के लाभ का सही दिशा में उपयोग सुनिश्चित होगा।
  • योजना का लाभ जरूरतमंदों तक सही तरीके से पहुंचेगा।

प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियान:

  • अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए उचित मूल्य दुकानों पर पोस्टर और फ्लेक्स लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में अधिक जानकारी मिल सके।
  • प्रत्येक ब्लॉक में प्रवर्तन अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
  • ये अधिकारी फॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और प्राप्त आवेदनों की रिपोर्ट जिला रसद कार्यालय को भेजेंगे।

इस अभियान के माध्यम से सरकार राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना चाहती है और सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल सही पात्र लोग इस योजना का लाभ उठाएं।

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