पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ दिया जाएगा, जिन्होंने इसके विकल्प को चुना है। अब तक 1,17,521 कर्मचारी OPS का चयन कर चुके हैं और उन्हें इसका लाभ मिल रहा है। वहीं, 1,356 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में ही बने रहने का निर्णय लिया है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने विधानसभा में दी।

बिजली बोर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा OPS का लाभ

उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, जैसा कि सरकार ने वादा किया था। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने OPS को अपनी पहली गारंटी के रूप में लागू किया था और अब कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। विधानसभा में विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादे को पूरा कर रही है और बिजली बोर्ड कर्मियों को भी OPS का लाभ देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार से 9,242 करोड़ रुपये की वापसी की मांग

मुकेश अग्रिहोत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह हिमाचल प्रदेश के 9,242 करोड़ रुपये वापस नहीं कर रही है, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार के हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस राशि को निवेश कर दिया है और इसी कारण इसे लौटाने में देरी हो रही है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे प्रदेश के हित में केंद्र से इस राशि को वापस दिलाने के लिए पहल करें।

कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार का प्रयास जारी

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को मिलने वाले 1,700 करोड़ रुपये की कटौती कर दी है, जिससे कर्मचारियों को पेंशन देने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्य कोष में आवश्यक धनराशि उपलब्ध होगी, कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिजली बोर्ड में OPS लागू करने की प्रक्रिया विचाराधीन है और इस पर विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है।

एचआरटीसी कर्मचारियों को पहले ही मिल चुका है OPS

सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों को पहले ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ दे दिया है। विधायक सतपाल सत्ती ने चिंता जताई थी कि बिजली बोर्ड कर्मियों को अभी तक OPS नहीं मिला है, जिससे उनमें नाराजगी है। इस पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने वादे को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा।

निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता दे रही है और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। बिजली बोर्ड कर्मियों को भी जल्द ही इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है। वहीं, केंद्र सरकार से बकाया राशि की वापसी के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।