पोस्ट कोड 556 कनिष्ठ कार्यालय सहायक बहुचर्चित मामला 23 फरवरी 2019 को अंतिम परिणाम आने के वाबजूद अभी तक लंबित अवस्था में ही है।

अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने माननीय कोर्ट में अंतिम परिणाम को लेकर याचिका दाखिल की। जिसकी सुनवाई माननीय

उच्च कोर्ट में 7 अगस्त को होना सुनिश्चित है। केस से जुड़े याचिकाकर्ताओं को आस है कि कल माननीय कोर्ट में होने वाली सुनवाई से काफ़ी हद तक स्थिति

स्पष्ट हो जाएगी। गौरतलब रहे कि अंतिम चयनित उम्मीदवार नियुक्ति को लेकर विगत समय से हताश हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन आयोग की

संवेदनहीनता उक्त मामले में बिल्कुल गम्भीर नहीं है अगर सम्बंधित मामले में कोर्ट से कोई स्टे नहीं है तो नियुक्ति को सुनिश्चित बनाने के लिए विभागों

को सूचना मुहैया क्यों नहीं की गई। कोपा एवं उच्च डिग्रीधारकों को लिपकीय वर्ग से सम्बंधित पोस्ट से बाहर करना और कोर्ट में मामले का फंसना

दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि कनिष्ठ कार्यलय सहायक की पोस्ट कोई तकनीकी वर्ग से सम्बंधित पोस्ट नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि चयन आयोग भर्ती

प्रक्रिया में दोहरा मापदंड अपना रहा है 447 पोस्ट कोड की भर्ती में भर्ती नियमों की धज्जियां उड़ाई गयी अमान्य डिप्लोमों को मान्य किया गया और नियमों

का बतंगड़ बनाकर भर्ती को पूरा करने में तत्परता दिखाई गई वो सोचने पर मजबूर करती है। अभी नियुक्तियों को लेकर उक्त मामले में केस अंतिम

निर्णय के लिए लंबित है इसमें माननीय कोर्ट का निर्णय आगामी समय में सबके सम्मुख होगा। उक्त मामले में चयन आयोग में सम्पर्क करने पर

अधिकारी अटपटे जवाब देते हैं जो कि तथ्यों से परे होते हैं पोस्ट कोड 556 की नियुक्ति कोर्ट में उलझने से अभ्यर्थी परेशान है और आरोप लगाया कि चयन

आयोग नियुक्तियों को लेकर आनाकानी कर रहा है और नियुक्ति को सफल बनाने के लिए कोर्ट के अंतिम निर्णय का हवाला देकर अभ्यर्थियों को ग़ुमराह

करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कल होने वाली सुनवाई से अभ्यर्थियों को आस है कि कुछ न कुछ निर्णय जरूर आएगा जिससे वे राहत महसूस कर सकें।

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