हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, क्लास-1 और 2 के अधिकारियों को अब नहीं मिलेगी ये सुविधा
हिमाचल प्रदेश में नए साल से क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बिजली दरों में मिलने वाली सबसिडी बंद कर दी जाएगी। यह निर्णय प्रदेश सरकार ने विद्युत बोर्ड को सशक्त बनाने के लिए लिया है। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड की समीक्षा बैठक में लिया गया। इस बैठक में बोर्ड के विभिन्न मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी उपायों को शामिल करें। इसके साथ ही, उन्होंने स्टाफ के युक्तिकरण के लिए एक योजना बनाने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड को 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कॉर्पस फंड भी प्रदान करेगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हाल ही में उद्योग और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों में युक्तिकरण किया गया है, जिससे राज्य को लगभग 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होगी।
इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान और रामसुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर तथा विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
