हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, पंचायतें करेगी तय किसको मिलेगा 1500
प्रदेश भर में हर माह महिलाओ को मिलने वाले 1500 रुपए के अब तक भरे गए तमाम फॉर्म क्या रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे? इस पर इसलिए असमंजस पैदा हो गई है . क्योंकि अब ग्राम सभाओं में पात्र महिलाओं के आवेदनों की सूची जिला कल्याण अधिकारियों को भेजी जाएगी यानी पंचायत के माध्यम से ही सूची तैयार करके जिलाधिकारी तक पहुंचेगी।
यह सिलसिला इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि कल्याण अधिकारी कार्यालय में लाखों की तादाद में महिलाओं के आवेदन पहुंच चुके हैं असमंजस्य भी है कि इनमें कितने सही हैं, और कितने गलत ? वैसे भी इस मामले को -लेकर चुनावों के समय कांग्रेस और भाजपा ने खूब राजनीति की।
कुछ महिलाओं को 1500 – रुपए मासिक सरकार ने उनके खाते में भेज भी दिए, लेकिन हालात यह है कि प्रदेश के जिला कल्याण – अधिकारियों के कार्यालयों में अभी तक तकरीबन 6 लाख आवेदन पहुंच चुके हैं। यह सिलसिला थमा नहीं है। इसीलिए चिंता सरकार की भी है और व्यवस्था चलाने वालों की भी। तभी तो नई अधिसूचना संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी कर दी है। अब मतलब यह हुआ कि फिलहाल 1500 रुपए प्रतिमाह देने का शोर शराबा थम गया है।
इधर जिला कल्याण अधिकारी गीता मारवाह का कहना है कि नई अधिसूचना की प्रति के आधार पर ही अब आवेदन लिए जाएंगे। पुराने आवेदनों का क्या बनेगा। इस पर उन्हनि कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल नई डायरेक्शन के आधार पर ही महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने के आवेदनों का चयन होगा।
