राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन के लिए हिमाचल प्रदेश ने विशेष श्रेणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री राजिन्द्र गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के लिए यह गौरव की बात है कि छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया और लॉजिस्टिक की कमी के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने सामान्य श्रेणी के राज्यों को भी कड़ी प्रतिस्पर्धा दी।
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर नई दिल्ली में आयोजित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया।
राजिन्द्र गर्ग ने कहा कि राज्य में लगभग 30 लाख लाभार्थियों को एनएफएसए के तहत कवर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य रैंकिंग सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एनएफएसए में किए गए सुधारों के आधार पर जारी किया गया है। इससे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य राज्यों में किए गए सुधार कार्यों से सीखने का अवसर मिलेगा।
राजिन्द्र गर्ग ने कहा कि यह रैंकिंग सूचकांक तीन स्तंभों पर आधारित है जिसमें खाद्य सुरक्षा और पोषण के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता हैं।
