₹8 लाख तक के होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी, सरकार का मिडिल क्लास को तोहफा
केंद्र सरकार की कई योजनाएं आम लोगों के लिए वरदान साबित हो रही हैं, और इनमें से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)। हाल ही में सरकार ने इस योजना के 2.0 संस्करण को मंजूरी दी है, जिससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को फायदा होगा। इस योजना के तहत, सरकार शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों को मकान बनाने, खरीदने, या किराए पर लेने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करेगी।
1 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का उद्देश्य पांच वर्षों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को केंद्र सरकार की मदद के जरिए आवास के क्षेत्र में लाभ पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने ₹2.30 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। इस योजना के माध्यम से राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और प्राथमिक ऋण संस्थानों के सहयोग से यह सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के चार घटक
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 में चार प्रमुख घटक शामिल हैं:
- लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC)
- भागीदारी में किफायती आवास (AHP)
- किफायती किराये के आवास (ARH)
- ब्याज सब्सिडी योजना (ISS)
इनमें से ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) खासकर मध्यम वर्ग (MIG) और अन्य गरीब परिवारों के लिए बेहद फायदेमंद है। इस घटक के तहत, होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे घर खरीदने का सपना साकार करना आसान हो जाता है।
ब्याज सब्सिडी योजना (ISS):
इस योजना के तहत, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, और एमआईजी परिवारों को ₹35 लाख तक की कीमत वाले घरों के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने पर 12 वर्ष तक के पहले ₹8 लाख तक के ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इस प्रकार, पात्र लाभार्थी इस योजना से ₹1.80 लाख तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। सब्सिडी की यह राशि पांच साल में पांच किश्तों के रूप में पुश बटन सिस्टम के माध्यम से जारी की जाएगी।
