हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए सभी वन रक्षकों को 2022 का पे स्केल देने का आदेश दिया है। यह आदेश वर्ष 2020 से लागू होगा, जिससे इन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलेगा।
हाईकोर्ट का फैसला:
- पे स्केल का लाभ: अदालत ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ से वंचित नहीं रख सकती। इसके तहत, अनुबंध के आधार पर नियुक्त वन रक्षकों को 2022 के पे स्केल का लाभ मिलेगा, और यह लाभ 2020 से लागू होगा।
- न्यायाधीश का आदेश: न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने आदेश दिया कि 2021 से पहले नियुक्त सभी वन रक्षकों को 2022 का पे स्केल मिलेगा। इससे पहले केवल धर्मशाला सर्किल के वन रक्षकों को 3 जनवरी 2022 का पे फिक्सेशन मिल रहा था।
- मूल मुद्दा: वर्ष 2019 में इन वन रक्षकों की नियुक्ति अनुबंध पर की गई थी, और बाद में 2021 में उनकी सेवाओं को स्थायी किया गया था। हालांकि, सरकार ने इन्हें 2022 के पे स्केल का लाभ नहीं दिया था, जिससे यह याचिका दायर की गई थी।
जिला न्यायाधीशों का वेतनमान बढ़ाया:
हिमाचल सरकार ने जिला न्यायाधीशों के वर्ग में काडर पदों की संख्या को 25 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही, जो जिला न्यायाधीश 5 साल से ज्यादा सेवा दे चुके हैं, उन्हें चयन ग्रेड पे और सुपर टाइम स्केल का लाभ मिलेगा।
- चयन ग्रेड: तीन साल से अधिक सेवा वाले न्यायाधीशों को चयन ग्रेड वेतनमान मिलेगा।
- सुपर टाइम स्केल: जिन जिला न्यायाधीशों की सेवा 5 साल से अधिक है, उन्हें सुपर टाइम स्केल का लाभ दिया जाएगा।
यह फैसला हिमाचल प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों की वेतन और सेवा शर्तों के तहत लिया गया है, जिससे उनके वित्तीय लाभ में वृद्धि होगी।