हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के अहम फैसले: नई भर्तियों और विकास परियोजनाओं को मिली मंजूरी
शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी 10 मार्च 2025 को आरंभ होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आठवें सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को स्वीकृति दी गई। साथ ही, बजट सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट 2023-24 को सदन में पेश करने की भी मंजूरी प्रदान की गई।
नए पदों का सृजन और भर्तियां
प्रदेश में शहरी विकास को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों के 145 नए पदों के सृजन और भर्ती को मंजूरी दी गई। इन पदों का विवरण इस प्रकार है:
- नव स्तरोन्नत नगर निगमों में: 66 पद
- नगर परिषदों में: 3 पद
- नवसृजित नगर पंचायतों में: 70 पद
- शहरी विकास विभाग के निदेशालय में: 6 पद
इसके अलावा, शिमला स्थित अटल सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल संस्थान, चमियाणा में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के लिए दो वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सकों के पदों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती मिलेगी।
पारंपरिक कत्था उद्योग में सुधार
मंत्रिमंडल ने पारंपरिक कत्था भट्टियों को आईबीआर बॉयलर युक्त भट्टियों में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अब इन भट्टियों को राज्य के मुख्य बॉयलर निरीक्षक के पास अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना होगा। इससे खैर लकड़ी (छाल सहित) को वर्षभर में 5435 से 7500 क्विंटल की सीमा में संसाधित करने की अनुमति मिलेगी, जिससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
राज्य के विकास को नई गति
सरकार के इन फैसलों से न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य, शहरी विकास और पारंपरिक उद्योगों को भी नई दिशा मिलेगी। इन कदमों से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के यह निर्णय राज्य की समग्र प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और जनता को सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
