अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: महिलाओं को सशक्त बनाने वाली सरकारी योजनाएं

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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: महिलाओं को सशक्त बनाने वाली सरकारी योजनाएं

नई दिल्ली, 2 मार्च: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नजदीक है और इस मौके पर यह जानना महत्वपूर्ण है कि सरकार महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है। ये योजनाएं न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान करती हैं।

दो प्रकार की सरकारी योजनाएं

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं संचालित कर रही हैं। ये योजनाएं दो श्रेणियों में आती हैं—

  1. निवेश आधारित योजनाएं, जहां महिलाओं को धन संचय करने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के अवसर मिलते हैं।
  2. सीधे लाभ देने वाली योजनाएं, जिनमें महिलाओं को सीधा आर्थिक सहायता दी जाती है।

आइए जानते हैं कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में, जिनका लाभ केवल महिलाओं को मिलता है।

राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं

1. लाड़ली बहना योजना (मध्य प्रदेश)

इस योजना को 2023 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

2. माझी लाडकी बहिन योजना (महाराष्ट्र)

मध्य प्रदेश की योजना की तरह ही, महाराष्ट्र सरकार ने 2024 में माझी लाडकी बहिन योजना शुरू की। इसमें महिलाओं को हर माह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

3. महतारी वंदन योजना (छत्तीसगढ़)

इस योजना के तहत 18 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसे 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया था।

4. मईयां सम्मान योजना (झारखंड)

झारखंड सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत महिलाओं को 3000 रुपये तक की सहायता दी जाती है।

केंद्र सरकार की योजनाएं

राज्य सरकारों के अलावा केंद्र सरकार भी महिलाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है। इनमें प्रमुख हैं—

सुकन्या समृद्धि योजना – बेटियों के भविष्य के लिए निवेश आधारित योजना। ✅ महिला सम्मान बचत पत्र – महिलाओं को बचत और वित्तीय सुरक्षा देने के लिए। ✅ लखपति दीदी योजना – महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। ✅ बीमा सखी योजना – महिलाओं के लिए विशेष बीमा योजना। ✅ नमो ड्रोन दीदी योजना – महिला उद्यमियों को ड्रोन संचालन के लिए प्रोत्साहित करने की योजना।