मंत्रिमंडल ने दंत स्वास्थ्य सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारियों (दंत चिकित्सा) के 28 पदों को भरने का निर्णय लिया। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी सिविल अस्पताल या सीएचसी में चिकित्सा अधिकारी (दंत चिकित्सा) का पद नहीं है, तो इसे सृजित किया जाएगा और भरा जाएगा। बैठक में उद्योग विभाग में सर्वेयर के 4 पद और जिला नियंत्रक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के 2 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी शासकीय मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया। पहले चरण में 13 स्थलों की पहचान की गई है और निर्माण गतिविधियां जल्द ही शुरू होंगी। इन स्कूलों में हाईटैक स्मार्ट क्लास रूम, प्ले फील्ड आदि आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, प्री-प्राइमरी और प्राइमरी विंग से संबंधित बच्चों को एक खुला खेल क्षेत्र प्रदान किया जाएगा जहां वे डे-बोर्डिंग समय के दौरान गेम खेल सकते हैं। मंत्रिमंडल ने स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करके स्थानीय युवाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए ‘राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023’ को अधिसूचित करने की मंजूरी दी। इस योजना के दायरे में ई-टैक्सी, ई-ट्रक और ई-बस, दंत चिकित्सा सुविधाओं और मत्स्य गतिविधियों को लाया गया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग रूल्स, 2014 के नियम-16 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाया जा सके।मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश में राजस्व वृद्धि और क्षमता वृद्धि की एक परियोजना के लिए मंजूरी प्रदान की। परियोजना के तहत राज्य कर और आबकारी विभाग जीएसटी के डिफाल्टरों के वास्तविक समय के डेटा तक पहुंचने में सक्षम होगा। इस परियोजना में डिफाल्टरों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने के लिए डेटा तैयार करने के लिए विशेष उपकरण भी होंगे, जिससे राजस्व में वृद्धि होगी। इसके अलावा यात्रियों और माल कर के डिफाल्टरों को 30 जून, 2023 तक एक मुश्त राहत देने के लिए मंत्रिमंडल ने यात्रियों और माल कर (पीजीटी) पर जुर्माना और ब्याज माफ करने की मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य पीजीटी के बदले विशेष सड़क कर लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में माल वाहकों से पीजीटी की मूल राशि प्राप्त करना है।मंत्रिमंडल ने बीजी नंगल बांध से तलवाड़ा रेललाइन के निर्माण के लिए सरकारी भूमि को रेल विभाग के नाम हस्तांतरित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले में हाटकोटी विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रारूप और ऊना जिले के मैहतपुर योजना क्षेत्र के लिए विकास योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने 8 ग्राम पंचायतों को जल शक्ति मंडल मतियाना से जिला शिमला के जल शक्ति डिवीजन नंबर 1 कसुम्पटी में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया ताकि इन पंचायतों के लोगों की सुविधा हो सके।
