वादा करने के बाद और मन्त्रिमण्डल की आखिरी बैठक का इंतज़ार करने तक भी टिहरा में नहीं खुली पूर्ण तहसील और कॉलेज
टिहरा मण्डी)- हिमाचल सरकार के मन्त्रिमण्डल की शायद पिछले कल हुई बैठक आख़िरी ही थी और अब जल्दी ही चुनाव आचार संहिता लागू होने वाली है लेकिन टिहरा को पूर्ण तहसील का इंतज़ार अधूरा ही रहा। कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, धर्मपुर किसान कमेटी ने धर्मपुर के विधायक के पास राजस्व मंत्री का कार्यभार होते हुए भी टिहरा को पूर्ण तहसील का दर्जा न देने के लिए उनकी कड़े शब्दों में निंदा की है। कांग्रेस पार्टी की मीडिया प्रभारी लता पठानिया वह कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव सचिव व पूर्व ज़िला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मंत्री द्धारा इसे धाड़ता क्षेत्र के साथ उनकी भेदभाव और सौतेला व्यवहार करने की सोच को दर्शाता है।उन्होंने कहा कि टिहरा में तहसील बनाने के लिए वर्ष 2016 में किसान सभा के बैनर तले लंबा आंदोलन हुआ था जिसमें हजारों लोग शामिल हुए थे। उस समय महेंद्र सिंह ने यहां की जनता से वादा किया था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही वे टिहरा में पूर्ण तहसील बना देंगे।लेक़िन 2017 में सरकार भाजपा की बनी और उसमें वे सबसे ज्यादा विभागों के मंत्री बने जिसमें राजस्व विभाग भी उन्हीं को दिया गया। परन्तु वे पांच साल इस सरकार के गुज़र जाने पर भी टिहरा में पूर्ण तहसील नहीं बना पाये।जबकि अन्य विभागों के कई कार्यालय इस विधानसभा क्षेत्र में ज़रूर खोले गए।यही नहीं वे टिहरा को जो आज़ादी के बाद यहां का सबसे बड़ा व प्रथम शिक्षा केन्द्र था उसे विकसित करने के बजाये उन्होंने उसे कमज़ोर ही किया है। वे यहां पर न तो कोई केंद्रीय विद्यालय खोल पाये और न ही आदर्श विद्यालय। उल्टा उनके इशारे पर टिहरा व चोलथरा स्कूल के खेल मैदानों में भवन बना दिये गए और ढगवानी में पानी का भण्डारण टाँक बना दिया गया है।तनिहार में कॉलेज खोलने के लिए लोगों ने बीस साल पहले 35 बीघा जमीन दान की थी लेकिन उन्होंने जानबूझ कर यहां कॉलेज नहीं खोला और न ही कोई अन्य शिक्षण संस्थान इस क्षेत्र में स्थापित किया।पिछली कैबिनेट मीटिंग में चोलथरा से लेकर टिहरा के बीच में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा जरूर की गई है लेकिन उसके लिए कर्मचारियों व बजट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।बीस साल बाद एक विश्राम गृह जरूर तैयार हुआ है लेकिन उसमें भी उनके बजाये यहां से सबन्ध रखने वाले विभागीय अधिकारियों की सहायता ज़्यादा रही है।अस्पताल और लघु सचिवालय भवन का निर्माण किया गया है लेकिन उनका अधूरे निर्माण कार्य पर ही चुनाव के मद्देनजर लोकार्पण कर दिए गए हैं।टिहरा अस्पताल के लिए करोड़ो रूपये की बिल्डिंग तो बन गई लेक़िन इस अस्पताल में अभी तक एक्सरे और अन्य बुनियादी टेस्टों की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो फ़िर केवल बिल्डिंग बनाने से किसका ईलाज होगा।टिहरा में अभी तक राष्ट्रीकृत बैकं की शाखा तक नहीं है और न ही मिल्ट्री कैंटीन,बस अड्डा और सामुदायिक भवन की सुविधा उपलब्ध है।कुल मिलाकर यहां के विधायक व मंत्री का इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार रहा है जिसके चलते उन्हें इस बार के चुनावों में खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
