हिमाचल और तेलंगाना के मध्य सेली और मियार जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित
शिमला, 29 मार्च 2025 – हिमाचल प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार ने आज एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया है, जिसके तहत जिला लाहौल-स्पीति में स्थापित होने वाली 400 मेगावाट सेली और 120 मेगावाट क्षमता की मियार जल विद्युत परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। यह पहला अवसर है जब हिमाचल प्रदेश ने इस प्रकार की साझेदारी का प्रयास किया है, जो राज्य की जल विद्युत क्षमता को पूर्ण रूप से साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
समझौता ज्ञापनों पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू और तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री भाटी विक्रमारका मालु की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा राकेश कंवर और तेलंगाना सरकार की ओर से प्रधान सचिव ऊर्जा संदीप कुमार सुल्तानिया ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।
यह दोनों परियोजनाएं चिनाब नदी पर 6200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तैयार की जाएंगी। इन परियोजनाओं से लगभग 5000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर सृजित होंगे। समझौता ज्ञापन के अनुसार, तेलंगाना सरकार ने अग्रिम प्रीमियम के रूप में 26 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं के आरंभ होने के बाद, हिमाचल प्रदेश को विद्युत उत्पादन में से शुरूआती 12 वर्षों तक 12 प्रतिशत, अगले 18 वर्षों तक 18 प्रतिशत और अंतिम 10 वर्षों तक 30 प्रतिशत मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। 40 वर्षों की अवधि पूरी होने के बाद, तेलंगाना सरकार इन परियोजनाओं को हिमाचल प्रदेश को सौंप देगी।
तेलंगाना सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की लागत का 1.5 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के रूप में और एक प्रतिशत क्षेत्र को मुफ्त विद्युत प्रदान करने के लिए खर्च किया जाएगा। इसके अलावा, प्रभावित परिवारों को 10 वर्षों तक प्रति माह 100 यूनिट तक मुफ्त विद्युत प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर कहा कि यह समझौता न केवल दोनों राज्यों के लिए बल्कि समग्र रूप से देश के लिए भी एक अहम कदम है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अंतरराज्यीय सहयोग का एक नया अध्याय शुरू करता है। उन्होंने तेलंगाना सरकार को पावर बैंकिंग और ट्रेडिंग के क्षेत्र में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशने का आमंत्रण दिया।
तेलंगाना के उप-मुख्यमंत्री श्री मालु ने इस समझौते को ‘तेलंगाना क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी नीति 2025’ के तहत राज्य के ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
इस समझौते से दोनों राज्यों के बीच ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता को मजबूती मिलेगी, साथ ही इससे क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन में भी योगदान होगा।
