नरेश चौहान ने की बजट की सराहना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और विकास को मिलेगी गति
शिमला, 17 मार्च 2025 – मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट की सराहना की और इसे संतुलित एवं विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट 2027 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के सरकार के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और प्रदेश में विकास की गति तेज होगी।
नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा छोड़े गए कर्ज और देनदारियों के बावजूद वर्तमान सरकार ने संतुलित और जनहितैषी बजट प्रस्तुत किया है, जिससे आने वाले समय में प्रदेश को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
नरेश चौहान ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। दूध उत्पादकों के लिए राहत प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री ने गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये तथा भैंस के दूध का एमएसपी 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की है। साथ ही, दूध एकत्रीकरण केंद्र तक परिवहन करने के लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इससे किसानों और पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी होगी।
कर्मचारियों और दिहाड़ीदारों के लिए राहत
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की नई किश्त जारी की गई है, जिससे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, दिहाड़ीदारों की मजदूरी में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा।
स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे
सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए 1,000 नए बस रूटों के लिए निजी क्षेत्र को परमिट जारी करने की घोषणा की गई है। इसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 40% तथा पेट्रोल और डीजल वाहनों की खरीद पर 30% की सब्सिडी दी जाएगी। यह योजना युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करेगी और प्रदेश के परिवहन क्षेत्र को भी मजबूती प्रदान करेगी।
नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार हमेशा किसानों, बागवानों, कर्मचारियों और युवाओं के हित में काम कर रही है। इस बजट से प्रदेश में नई ऊर्जा का संचार होगा और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
