New Rules for House Rent: मकान मालिक के लिए जरूरी खबर, इसके बिना किराए पर नहीं दे पाएंगे घर
केंद्र सरकार ने मकान मालिकों के लिए नए टैक्स नियम लागू किए हैं, जिनके तहत किराए से होने वाली आय को टैक्स रिटर्न में “इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी” के रूप में घोषित करना अनिवार्य हो गया है। यह नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होंगे और यदि किसी ने इसे सही से लागू नहीं किया, तो उन्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार ने यह कदम टैक्स चोरी और किराए से होने वाली आय को सही तरीके से घोषित न करने के कारण उठाया है। पहले कुछ मकान मालिक टैक्स बचाने के लिए रेंट एग्रीमेंट भी नहीं बनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के तहत, मकान मालिकों को किराए से हुई पूरी आय को टैक्स रिटर्न में सही तरीके से घोषित करना होगा।
यह एक कर नीति है, जिसके तहत मकान मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर टैक्स देना होता है। पहले कई मकान मालिक अपनी वास्तविक आय छिपाकर कम टैक्स देते थे, लेकिन अब सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं।
यह नया नियम वित्तीय वर्ष 2024-2025 से लागू होगा। यानी मकान मालिकों को अपनी किराए की आय को सही तरीके से घोषित करते हुए टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। यदि किसी ने अपनी आय सही से नहीं घोषित की, तो उस पर पेनल्टी लग सकती है।
हालांकि, सरकार ने मकान मालिकों के लिए कुछ राहत भी दी है। वे प्रॉपर्टी से होने वाली आय पर 30% तक टैक्स बचा सकते हैं, जिससे उन्हें अपनी आय का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में नहीं चुकाना पड़ेगा।
इन नए नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मकान मालिक टैक्स कानूनों का पालन करें और सरकारी खजाने में पूरा राजस्व आए। इससे टैक्स चोरी की घटनाएं भी कम होंगी और सरकार को राजस्व मिलेगा।
मकान मालिकों को अब और अधिक सतर्क रहना होगा, क्योंकि नए नियमों के तहत सही तरीके से आय घोषित करना और टैक्स चुकाना अनिवार्य हो गया है।
