हिमाचल प्रदेश में अब इतनी आय वालों का बनेगा BPL Card, हुआ बड़ा बदलाव
हिमाचल प्रदेश में BPL (Below Poverty Line) सूची में शामिल होने के लिए अब आय सीमा बढ़ाई गई है। पहले जहां BPL परिवारों के लिए आय सीमा 30,000 रुपये सालाना थी, अब इसे बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है। इस फैसले पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है, और अब अप्रैल 2025 में BPL सूची की समीक्षा की जाएगी, जिसमें नए मापदंडों के आधार पर पात्र परिवारों को BPL सूची में शामिल किया जाएगा।
BPL सूची में शामिल होने के नए मापदंड
बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए सरकार ने कुछ नए मापदंड तय किए हैं, ताकि चयन पारदर्शी हो और सही परिवारों को लाभ मिले। ये मापदंड निम्नलिखित हैं:
- महिला मुखिया वाले परिवार
- 50% या उससे अधिक विकलांगता वाले परिवार
- पिछले वित्त वर्ष में मनरेगा के तहत कम से कम 100 दिन काम करने वाले परिवार
- ऐसे परिवार जिनके कमाने वाले सदस्य गंभीर बीमारियों (जैसे कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, या थैलेसीमिया) से पीड़ित हैं, या जो स्थायी विकलांगता का कारण बन सकते हैं।
BPL सूची के लिए केंद्र से निर्धारित कोटा
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए BPL सूची में 2,82,370 परिवारों को शामिल करने का कोटा निर्धारित किया है। वर्तमान में 2,66,304 परिवार बीपीएल सूची में हैं, जिससे कुल 16,066 नए परिवारों को BPL सूची में जोड़ा जा सकता है।
आखिरी बार सूची की समीक्षा कब हुई थी?
बीपीएल सूची की अंतिम समीक्षा 21 महीने पहले की गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव और प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के कारण आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण पिछले 21 महीनों से BPL सूची की समीक्षा नहीं हो पाई है। अब आगामी अप्रैल 2025 में BPL सूची की समीक्षा की जाएगी।
क्यों जरूरी है BPL सूची की समीक्षा?
BPL सूची की नियमित समीक्षा जरूरी है क्योंकि कई परिवारों ने सरकारी नौकरियों में काम करना शुरू किया है या प्राइवेट नौकरी के जरिए अच्छा वेतन प्राप्त किया है। इसके अलावा, कुछ परिवारों ने चार पहिया वाहन खरीदे हैं या पक्के घर बनाए हैं, जिससे वे अब BPL परिवारों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए अपात्र हो सकते हैं।
BPL परिवारों को मिलने वाली सुविधाएं
BPL सूची में शामिल परिवारों को सरकार विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है, जैसे:
सस्ते राशन
फ्री इलाज अस्पतालों में
नौकरी में प्राथमिकता
बिजली का मुफ्त मीटर
आवास के लिए वित्तीय सहायता
