OPS : पुरानी पेंशन बहाली पर खबर नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
OPS (Old Pension Scheme) Good News: केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट और पेंशन संबंधित नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारियों की वेतन और पेंशन सुविधाओं में सुधार करना है, जिससे उन्हें बेहतर लाभ मिल सके। इन सुधारों का प्रभाव लाखों सरकारी कर्मचारियों पर पड़ने वाला है, जिनमें रिटायरमेंट की उम्र, पेंशन योजना और अन्य लाभ शामिल हैं।
नई रिटायरमेंट उम्र और पेंशन सुधार:
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। यह बदलाव नवंबर 2024 से लागू होगा। इस बदलाव का सीधा असर करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों पर पड़ेगा।
इस निर्णय के पीछे मुख्य कारणों में जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती जीवन प्रत्याशा शामिल हैं, साथ ही सरकार का मानना है कि अनुभवी कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। इस निर्णय से कर्मचारियों को अतिरिक्त वर्षों तक सेवा देने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने कार्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे।
नवीनतम पेंशन योजनाएं:
- न्यूनतम पेंशन राशि: सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन राशि ₹10,000 प्रति माह तय कर दी है। यह नियम नए पेंशन और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लागू होगा।
- यूनिफाइड पेंशन स्कीम: इसके तहत, कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने पर ₹10,000 प्रति माह पेंशन मिलेगी। वहीं, अगर कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी करता है, तो उसे उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
हालांकि, सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के पक्ष में हैं क्योंकि इसमें अंतिम वेतन का 50% गारंटी के साथ पेंशन मिलती है, और साथ ही महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि होती है, जिससे कर्मचारी का पेंशन लगातार बढ़ता रहता है।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS): पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, और इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) भी बढ़ता है। यह योजना कर्मचारियों के लिए अधिक सुरक्षित और स्थिर पेंशन प्रदान करती है, जो उन्हें नौकरी के बाद जीवनभर आर्थिक सुरक्षा देती है।
पुरानी पेंशन योजना पर नवीनतम अपडेट:
- नवंबर में अहम घोषणा: पुरानी पेंशन योजना पर नवंबर 2024 में एक बड़ी घोषणा हो सकती है। इसके तहत यह स्पष्ट हो सकता है कि क्या पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाएगा या नहीं, और इस योजना में और क्या सुधार किए जा सकते हैं।
- समीक्षा बैठक: नवंबर महीने में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने की संभावना है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना के सुधार पर चर्चा की जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों की मांग:
हालांकि सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नई पेंशन योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें केवल पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए, क्योंकि यह एक गारंटी कृत योजना है। इसके तहत पेंशन की राशि न केवल स्थिर रहती है, बल्कि महंगाई भत्ते के कारण यह बढ़ती भी रहती है, जो कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच साबित होता है।
