दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण सहित कई मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय
कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की 9 सूत्री मांगों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अहम और सार्थक निर्णय लिए गए। यह बैठक लोकभवन में हुई, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों और कर्मचारी मोर्चा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी और प्रतिनिधि:
बैठक में दीप कुमार (अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं माध्यमिक शिक्षा), एम. देवराज (प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक, स्थानीय निकाय), एम.डी. राज्य सड़क परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, और सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव, विशेष सचिव आदि उपस्थित थे। मोर्चा की ओर से वी पी मिश्रा (अध्यक्ष), शशि कुमार मिश्रा (महासचिव), सुरेश कुमार रावत (अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद), और अन्य कई कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष और महामंत्री भी बैठक में मौजूद थे।
बैठक के मुख्य निर्णय:
- वेतन विसंगतियों पर निर्णय: मुख्य सचिव ने लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगतियों पर तुरंत निर्णय लेने के लिए वेतन समिति की बैठक आयोजित करने का आदेश दिया।
- दैनिक कर्मचारियों के नियमितीकरण: स्थानीय निकाय कर्मचारियों की सेवा नियमावली में संशोधन और 2001 तक के दैनिक कर्मचारियों के नियमितीकरण पर आदेश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही रोडवेज कर्मचारियों के पूर्व में हुए समझौतों को लागू किया जाएगा।
- डीए और सेवानिवृत्ति लाभ: अन्य निगमों के कर्मचारियों के लिए डीए और सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही घाटे में चल रहे निगमों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा।
- सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली: सिंचाई विभाग की लंबित सेवा नियमावलियों का प्रख्यापन जल्द किया जाएगा।
- राजकीय शिक्षकों की वरिष्ठता सूची: उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में समायोजित राजकीय शिक्षकों के लिए वरिष्ठता सूची जारी की जाएगी और लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र पूरा किया जाएगा।
- शिक्षक पद पर पदोन्नति: सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति की सुविधा देने पर विचार किया जाएगा। साथ ही, चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में भी सार्थक निर्णय लिए जाएंगे।
- आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए नियमावली: आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों के लिए विनियमितीकरण नियमावली तैयार की जा रही है, जिसमें सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन और नियमित नियुक्तियों में वरीयता देने के लिए प्रावधान किया जाएगा। साथ ही, कर्मचारियों के कॉर्पोरेशन बनाने पर भी विचार किया जाएगा।
- कैशलेस इलाज की समस्या: कैशलेस इलाज के लाभ में उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी।
मुख्य सचिव का संदेश:
मुख्य सचिव ने कहा कि वे कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत हैं और इसके समाधान के लिए सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष और महामंत्री के लिए सचिवालय प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और हर माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि कर्मचारियों और प्रशासन के बीच सद्भाव का माहौल बना रहे।
यह बैठक कर्मचारियों के हित में कई सकारात्मक निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई है, जिससे कर्मचारी संगठनों की प्रमुख समस्याओं का समाधान होने की संभावना है।
