18 महीने के DA एरियर का प्रस्ताव मंजूर, 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेगा 2,30,000 रुपये तक का फायदा
DA Arrears:
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद सरकार ने अब 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) के एरियर का प्रस्ताव पास कर दिया है। इससे करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा, और ये फैसला उन्हें वित्तीय राहत देने वाला साबित होगा।
महामारी के दौरान DA फ्रीज हुआ था:
कोरोना महामारी के दौरान, जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक DA और DR (डियरनेस रिलीफ) को रोक दिया गया था। अब सरकार ने उस समय के लिए एरियर देने का निर्णय लिया है। इस कदम से कर्मचारियों को औसतन 2,30,000 रुपये तक का लाभ मिलने की संभावना है, जो उन्हें कई महीनों बाद एक बड़ी राहत देगी।
DA एरियर क्या है और इसका महत्व
महंगाई भत्ता (DA) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाने वाला एक प्रमुख भत्ता है, जो महंगाई के असर को कम करने के लिए होता है। सरकार हर साल दो बार, जनवरी और जुलाई में DA में वृद्धि करती है। महामारी के दौरान DA बढ़ाने का सिलसिला बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार ने उस समय के एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है।
DA एरियर योजना के मुख्य बिंदु:
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| लाभार्थी | केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी |
| कुल लाभार्थी | लगभग 1 करोड़ |
| एरियर की अवधि | जनवरी 2020 से जून 2021 (18 महीने) |
| औसत लाभ प्रति व्यक्ति | 2,30,000 रुपये तक |
| कुल खर्च | लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये |
| लागू होने की तिथि | अप्रैल 2024 से |
| भुगतान का तरीका | कर्मचारियों के बैंक खाते में सीधे जमा |
किसे मिलेगा DA एरियर का लाभ?
यह योजना केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है। इसके अलावा, निम्नलिखित वर्गों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा:
- केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
- पेंशनभोगी
- केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारी
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के कर्मचारी
DA एरियर की राशि की गणना कैसे होगी?
DA एरियर की राशि की गणना कुछ इस तरह से की जाएगी:
- जनवरी 2020 से जून 2021 तक DA में जो वृद्धि हुई थी, उस आधार पर एरियर की गणना होगी।
- कर्मचारी के मूल वेतन के हिसाब से एरियर का भुगतान किया जाएगा।
- 18 महीने के एरियर का भुगतान कर्मचारियों के खाते में सीधे जमा किया जाएगा।
एक उदाहरण:
अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹50,000 है, तो उसे लगभग ₹2,25,000 का एरियर मिल सकता है।
इस फैसले से कर्मचारियों को मिलने वाली राहत निश्चित रूप से उन्हें वित्तीय संकट से बाहर निकालने में मदद करेगी।
