सार्वजनिक वितरण प्रणाली की त्रैमासिक बैठक संपन्न।

अब 15 जून तक ई-केवाईसी करवा सकते हैं उपभोक्ता : एडीएम
हमीरपुर 03 जून। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र सांजटा ने शुक्रवार को जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिला के 148880 परिवारों की 553950 जनसंख्या को कुल 297 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राज्य व भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत आटा, चावल, दालें, तेल, नमक व चीनी जैसी दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं वितरित की जा रही हैं।
एडीएम ने बताया कि जिला में जनवरी से अप्रैल 2022 तक 57 करोड़ 59 लाख रुपये की आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को राज्य विशेष अनुदानित योजना के अंतर्गत दालों की आपूर्ति व उपलब्धता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जिला में अब तक 25441 पात्र परिवारों को निशुल्क घरेलु गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। इनमें से 23463 लाभार्थियों को प्रथम निशुल्क रिफिल भी उपलब्ध करवाया जा चुका है।
एडीएम ने बताया कि जिला को योजना के अंतर्गत आंवटित कुल बजट 95 लाख में से लगभग 27 लाख का उपयोग किया जा चुका है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं राज्य विशेष अनुदानित योजना के अंतर्गत वितरित किए जा रहे गेहंू आटा, चावल, दालें, तेल नमक व चीनी आदि की गुणवता बनाए रखने के उद्देश्य से विभाग के अधिकारियों ने 1758 निरीक्षण किए हैं और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों, आटा मिलों व उचित मूल्य की दुकानों से विभिन्न खाद्यान्नों के 66 सैंपल लिए गए हैं। बैठक के दौरान समिति ने जिला के कुछ स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें चलाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी चर्चा की। एडीएम ने बताया कि प्रदेश भर में राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी के कार्य की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून कर दी गई है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों और सभी डिपो होल्डरों से ई-केवाईसी का कार्य 15 जून तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद शर्मा ने विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर समिति के अन्य सरकारी और गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे।