हिमाचल के छह जिलों में 10 ग्रामीण सड़कों के लिए 109.3 करोड़ रुपये स्वीकृत
शिमला: हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जानकारी दी कि नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) के तहत 109.3 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस राशि का उपयोग छह जिलों में 10 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के विकास के लिए किया जाएगा।
ग्रामीण विकास को मिलेगा नया आयाम
मंत्री ने बताया कि यह परियोजनाएं प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क संपर्क को बेहतर बनाएंगी, जिससे वहां के निवासियों को परिवहन सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना को सशक्त बनाकर सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देना है।
किन क्षेत्रों में होंगी सड़क परियोजनाएं?
स्वीकृत सड़कों में शामिल हैं:
- जुनाला-करलोटी-छट-बरथिन सड़क
- टिक्कर-मनोह-जखयोल-रमेहरा-सुलखान-धीरवी सड़क
- रोहडू़-चिड़गांव-डोडरा क्वार सड़क का उन्नयन
- पीरसलूही (कांगड़ा) से किटपल (हमीरपुर)
- पुयाद से टिक्करी वाया धारली और थाथर त्रिपाल से मेहवा पंचायत
- शहीद तेजसिंह स्मारक जट्टा रा नाला से कुकरी गलू वाया हरिजन बस्ती सलूण
- नेहवाट, नयासर, घैणी और देवीधार को जोड़ने वाला 35 मीटर स्पैन पुल
- कांशीवाला से बिरोजा फैक्ट्री वाया जाबल का बाग, कनोल लग और बटूनी मैटलिंग टारिंग सड़क
सरकार का प्रयास: हर गांव तक पहुंचे सड़क सुविधा
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार प्रदेश में सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। सरकार लगातार केंद्र सरकार के समक्ष विकास योजनाओं के लिए प्रस्ताव रख रही है, जिससे प्रदेश को अनुदान और सहायता प्राप्त हो रही है।
निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी आवश्यक औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और एक महीने के भीतर निर्माण कार्य आरंभ किया जाए। साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए।
यह कदम प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बेहतर सड़क नेटवर्क, सुगम परिवहन और आर्थिक विकास के नए द्वार खोलेगा।
