11 करोड़ किसानों के चेहरे पर मुस्कान, किसानों के बैंक खाते में फिर से आएगी ₹2000 की किस्त, इस दिन डालेगी क़िस्त।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKSNY) के लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही 18वीं किस्त जारी करने वाली है। यह किस्त नवंबर महीने में किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। इस योजना के तहत, किसानों को हर चार महीने में 2000 रुपये मिलते हैं, जो सालाना 6000 रुपये होते हैं।

किस्त की राशि और वितरण इस योजना में किसानों को साल में तीन किस्तें दी जाती हैं – अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर, और दिसंबर-मार्च। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। लगभग 9.3 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलता है, जिसके लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है।

18वीं किस्त पाने के लिए, किसानों का डीबीटी खाता सक्रिय होना चाहिए और उन्हें अपना ई-केवाईसी पूरा करना होगा। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:

  1. आधार कार्ड
  2. भूमि स्वामित्व के दस्तावेज
  3. बैंक खाते का विवरण
  4. बैंक पासबुक की कॉपी
  5. राशन कार्ड
  6. मोबाइल नंबर

किन किसानों को नहीं मिलेगी किस्त? 

कुछ किसानों को इस बार किस्त नहीं मिल सकती है। इनमें शामिल हैं:

  • जिन्होंने पीएम किसान केवाईसी नहीं करवाया है
  • जिन्होंने जमीन की बुआई नहीं की है
  • जिनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है
  • जिनके बैंक खाते में गलतियाँ हैं

ई-केवाईसी प्रक्रिया 

किसानों को अपना ई-केवाईसी पूरा करने के लिए आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर जाना होगा। वहाँ “किसान कॉर्नर” सेक्शन में “ईकेवाईसी” विकल्प चुनकर, आधार नंबर डालना होगा। ओटीपी के माध्यम से सत्यापन के बाद, ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

नए आवेदन की प्रक्रिया नए किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें:

  1. पीएम-किसान पोर्टल पर जाना होगा
  2. “नया किसान पंजीकरण” पर क्लिक करना होगा
  3. आधार नंबर और ओटीपी से सत्यापन करना होगा
  4. व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण और भूमि स्वामित्व की जानकारी भरनी होगी
  5. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे
  6. जानकारी की समीक्षा करके आवेदन जमा करना होगा

योजना का महत्व 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह राशि किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है और उन्हें आर्थिक संकट से बचाती है। सरकार की यह पहल किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है और कृषि क्षेत्र को मजबूत बना रही है