हमीरपुर 23 फरवरी। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत जालंधर-हमीरपुर-मंडी नेशनल हाईवे नंबर 3 का कार्य जल्द आरंभ करने के लिए सभी औपचारिकताएं तेजी से पूरी की जा रही हैं। इस नेशनल हाईवे के तहत हमीरपुर से अवाहदेवी तक की भू-अधिग्रहण प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा के लिए उपायुक्त देवाश्वेता बनिक ने मंगलवार को संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को भू-अधिग्रहण प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में हमीरपुर जिला के 17 मुहाल आते हैं। हाईवे की जद में आने वाले इन मुहालों के लगभग 350 भवनों एवं अन्य परिसंपत्तियों को चिह्नित किया जा चुका है। उपायुक्त ने अधिकारियों को शेष बचे कुछ अन्य भवनों की प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भू-अधिग्रहण प्रक्रिया को मार्च मध्य तक हर हाल में पूरा करने तथा प्रभावितों को तुरंत मुआवजा देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए संबंधित अधिकारी हर हफ्ते कम से कम पांच मुहालों के निवासियों की मुआवजा प्रक्रिया को पूरा करें। उपायुक्त ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भू-अधिग्रहण अधिकारी और नेशनल हाईवे के अधिकारियों को जमीन संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज तुरंत उपलब्ध करवाएं, ताकि सभी प्रभावितों का डाटा सडक़ परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की वैबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

बैठक में जिला राजस्व अधिकारी देवराज भाटिया ने भू-अधिग्रहण से संबंधित प्रक्रिया और अन्य मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस अवसर पर एडीएम जितेंद्र सांजटा, भोरंज के एसडीएम राकेश शर्मा, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एनपीएस चौहान, नेशनल हाईवे के परियोजना निदेशक राकेश मीणा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

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