1 जनवरी 2025 से विधवा और दिव्यांग पेंशन में होंगे बड़े बदलाव, ये हैं नए नियम
सोशल मीडिया पर एक खबर फैल रही है कि 1 जनवरी 2025 से भारत सरकार की विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसमें पेंशन राशि में वृद्धि और पात्रता शर्तों में बदलाव का दावा किया जा रहा है। आइए जानते हैं, इन दावों की सच्चाई और क्या सच में कोई नया नियम लागू होने वाला है।
विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण
विधवा पेंशन योजना: यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो अपने पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं। इसमें महिलाओं को मासिक पेंशन, चिकित्सा सहायता, शिक्षा सहायता, और कुछ राज्यों में आवास सहायता भी मिलती है।
दिव्यांग पेंशन योजना: यह योजना शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए है। इस योजना में दिव्यांगों को मासिक पेंशन, चिकित्सा सहायता, सहायक उपकरण, और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
क्या वाकई में 1 जनवरी 2025 से होंगे बड़े बदलाव?
सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं, उनके अनुसार 1 जनवरी 2025 से विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव किए जाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन, वास्तविकता कुछ और है:
- पेंशन राशि में वृद्धि: वर्तमान में किसी भी सरकारी घोषणा के तहत पेंशन राशि में दोगुना होने या बड़े बदलाव की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, समय-समय पर पेंशन राशि में मामूली वृद्धि की जाती रही है।
- नई पात्रता शर्तें: फिलहाल, नई पात्रता शर्तों की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मौजूदा मानदंड जैसे आयु सीमा, आय सीमा, और निवास प्रमाण जैसी शर्तें वर्तमान में लागू हैं।
- डिजिटल भुगतान अनिवार्य: पेंशन का भुगतान पहले से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किया जा रहा है, और सरकार यह सुनिश्चित करती है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी हो। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में वैकल्पिक भुगतान विधियां भी उपलब्ध हैं।
- ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य: अधिकांश राज्यों ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी जारी रहेगी, क्योंकि डिजिटल साक्षरता की कमी और इंटरनेट की समस्या को देखते हुए सरकार ने यह विकल्प बनाए रखा है।
वर्तमान में लागू महत्वपूर्ण नियम और शर्तें:
- आधार लिंकिंग: सभी लाभार्थियों के लिए अपने आधार कार्ड को पेंशन खाते से लिंक करना अनिवार्य है।
- जीवन प्रमाण पत्र: लाभार्थियों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
- आय सीमा: राज्य के अनुसार लाभार्थी की वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दोहरी पेंशन पर प्रतिबंध: एक व्यक्ति को एक ही समय में दो पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता।
- नियमित समीक्षा: सरकार समय-समय पर पात्रता की समीक्षा करती है, और पात्र नहीं होने पर पेंशन रोकी जा सकती है।
अस्वीकरण – यह जानकारी विभिन्न न्यूज़ एजेंसियों से जुटाई जाती है , अतः जानकारी पूर्णतः सही है इसकी पुष्टि हम नहीं करते।
