पश्चिम बंगाल: वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा, पुलिस वाहन में तोड़फोड़ और आगजनी

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पश्चिम बंगाल: वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा, पुलिस वाहन में तोड़फोड़ और आगजनी

📅 8 अप्रैल 2025 | मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल
✍️ मोहित सक्सेना

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जंगीपुर क्षेत्र में वक्फ (संशोधन) कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन ने मंगलवार को हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान सड़कों पर जाम जैसे हालात बन गए और पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया


🔥 प्रदर्शन हुआ हिंसक, सड़कें बनी रणक्षेत्र

जानकारी के अनुसार, जंगीपुर में बड़ी संख्या में लोग वक्फ कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे। पुलिस ने जब जाम हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। झड़प के दौरान एक पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की गई और बाद में उसमें आग लगा दी गई

प्रशासन की ओर से तत्काल एसडीओ और अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा गया, लेकिन हालात पर काबू पाने में देर लगी। क्षेत्र में तनाव बना हुआ है और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।


🗣️ भाजपा ने साधा टीएमसी पर निशाना

विवाद के राजनीतिक रंग लेने में देर नहीं लगी। भाजपा नेता अमित मालवीय ने घटना को लेकर एक्स (पूर्व ट्विटर) पर ममता बनर्जी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने लिखा:

“पश्चिम बंगाल एक बार फिर से आग की लपटों में है। सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी है। इस बार मुर्शिदाबाद में मुस्लिम भीड़ वक्फ अधिनियम के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। ममता बनर्जी ने बंगाल के बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण खो दिया है। अब वह उनके वोटों की प्रत्याशा में गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकतीं। उन्हें 2026 में जाना ही होगा।”


📜 क्या है वक्फ संशोधन कानून?

वक्फ कानून का संबंध धार्मिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिए मुसलमानों द्वारा दी गई संपत्तियों के प्रबंधन से है। हाल में केंद्र सरकार द्वारा इसमें किए गए संशोधन को लेकर कुछ संगठनों और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने असंतोष जताया है। विरोध करने वालों का कहना है कि संशोधनों से संपत्ति के अधिकारों और धार्मिक संस्थानों पर असर पड़ सकता है।


📍 वर्तमान स्थिति

  • प्रशासन अलर्ट मोड में है।

  • जंगीपुर और आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

  • इंटरनेट सेवा को भी आंशिक रूप से बंद किया जा सकता है।

  • किसी भी अफवाह को रोकने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी तेज कर दी गई है।


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