हमीरपुर शहर में भू-माफिया को किस जनप्रतिनिधि व अधिकारियों का साथ : कुलदीप पठानिया।

हमीरपुर : हमीरपुर शहर में भू-माफिया को लेकर कांगड़ा बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने तल्ख रवैया अपनाते हुए प्रदेश सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग उठाई है। उन्होंने सवाल पूछा कि भू-माफिया को किस जनप्रतिनिधि व सरकारी अधिकारियों का सरंक्षण व साथ है? आखिर क्यों बाहरी राज्य के एक व्यक्ति की दबंगई के आगे सरकारी अमला नतमस्तक हो रहा है।

जारी प्रेस बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि शहर के नगर परिषद की जनप्रतिनिधि द्वारा अवैध कब्जों को लेकर आवाज उठाने पर आज दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इन मामलों में प्रशासन की कठपुतली की तरह खामोशी लोगों को भी अखरने लगी है।उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नगर परिषद की भाजपा समर्थित महिला पार्षद ने भी इस मामले को जोरदार ढंग से उठाने के साथ कार्यवाही न होने पर चिंता जताई थी। उन्होंने पूछा कि एक व्यक्ति के लिए इतनी मेहरबानी के पीछे क्या राज है और इस खामोशी की वजह क्या है।

कुलदीप पठानिया ने कहा कि बस अड्डे के पास बने खोखा धारकों का मुद्दा काफी समय से लटका है तथा खोखा धारकों को कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन वहां भी भू-माफिया पर प्रशासन मेहरबान रहा है। यहां तक कि वन भूमि को हथियाने की कोशिश हो या भोटा चौक पर सरकारी जमीन के मालिकाने हक को देने की, हर मामले में गहरी साजिश की बू आ रही है।उन्होंने कहा कि यह छोटा मामला नहीं है, बल्कि भविष्य में यह माफिया व इससे जुड़े लोग स्थानीय जनता की जमीनों पर भी निशाना साधेंगे या फिर हो सकता है।

कि वर्तमान में अंदरखाते इस काम को भी अंजाम दिया जा रहा हो। इससे आने वाले समय में शहर में लड़ाइयां ही बढ़ेंगी।उन्होंने कहा कि वह कौन सा कारण है कि हमीरपुर में सरकारी व गैर सरकारी संपत्तियों पर बेखौफ भू माफिया अवैध कब्जे करते जा रहा हैै।मामला बस अड्डे में अरसा पहले मर चुके व्यक्ति की दुकान के सबलेटिंग का हो या फिर वीडियो कार्यालय द्वारा आवंटित इलेक्ट्रॉनिक दुकान के साथ भोटा चौक चौक पर सरकारी भूमि को कबजाने का हो या फिर इंडस्ट्री एरिया में आवंटित प्लांटों में फर्जीवाड़े का हो यह सब खुलासे होने पर भी प्रशासन की

खामोशी आजकल आम जनता में चर्चा का विषय बना हुआ है।उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर धड़ाधड़ हो रहे अवैध कब्जो व फर्जीवाड़ो पर जिला प्रशासन की खामोशी व नगर परिषद की फरोशी भी आम आदमी में चर्चा का विषय बना हुआ है।उन्होंने जनहित में सरकार से इन सभी मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग उठाते हुए कहा कि अगर इस मामले की जांच तह तक निष्पक्ष तरीके से की जाए तो बड़े खुलासे होने की भी आशंका है।

 

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