योगी सरकार की नई योजना: फेसबुक, इंस्टाग्राम और Youtube से होगी 8 लाख की कमाई, जानिए कैसे
उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल दुनिया में रोजगार के नए दरवाजे खोलते हुए एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी के तहत, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स अब राज्य की कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सरकारी पहलाओं का प्रचार करके हर महीने ₹8 लाख तक कमा सकते हैं। यह कदम राज्य के युवाओं और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और सरकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में मदद करेगा।
इस पॉलिसी में क्या है खास?
उत्तर प्रदेश सरकार की इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी का उद्देश्य न केवल सरकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना है, बल्कि राज्य के युवाओं और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को एक मौका देना है, ताकि वे सरकारी योजनाओं और पहलाओं को प्रमोट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकें। इस पॉलिसी का लाभ फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिलेगा, जिससे डिजिटल दुनिया में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
इंफ्लुएंसर्स के लिए सुनहरा मौका
इस पॉलिसी के तहत, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स को यूपी सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। खास बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आधार पर इंफ्लुएंसर्स को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, और उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के हिसाब से उनकी अधिकतम कमाई तय की गई है।
फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम पर अधिकतम कमाई:
- X (ट्विटर): ₹5 लाख प्रति माह
- फेसबुक: ₹4 लाख प्रति माह
- इंस्टाग्राम: ₹3 लाख प्रति माह
- कम फॉलोअर्स वाले: ₹2 लाख प्रति माह
यूट्यूब पर अधिकतम कमाई:
- वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट: ₹8 लाख प्रति माह
- अन्य श्रेणियों में ₹7 लाख, ₹6 लाख और ₹4 लाख तक की कमाई हो सकती है।
कैसे बन सकते हैं इसका हिस्सा?
अगर आप एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं और इस पॉलिसी का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करना होगा:
- सोशल मीडिया अकाउंट्स की श्रेणी: आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आपके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या किस श्रेणी में आती है, जिससे आपकी कमाई तय होगी।
- रजिस्ट्रेशन: आपको सरकार द्वारा नामित एजेंसी ‘V-Form’ के माध्यम से रजिस्टर करना होगा। इसमें आपको अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी, फॉलोअर्स की संख्या और कंटेंट के नेचर को सबमिट करना होगा।
- कॉन्टेंट की अपलोडिंग: रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको सरकारी योजनाओं से जुड़े वीडियो, पोस्ट, रील्स या पॉडकास्ट को अपने प्लेटफार्म पर अपलोड करना होगा। इन पोस्ट्स के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभकारी पहल को जनता तक पहुंचाना होगा।
- अधिकतम कमाई: जैसे-जैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपकी श्रेणी बढ़ेगी और आप ₹8 लाख तक की कमाई कर सकते हैं, विशेष रूप से यूट्यूब पर जहां वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के जरिए सबसे अधिक कमाई का अवसर मिलेगा।
समाज के सभी वर्गों को लाभ
इस पॉलिसी से सिर्फ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स ही नहीं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा। सरकारी योजनाओं को तेजी से और प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में यह पॉलिसी मदद करेगी, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी से वंचित रहते हैं।
फर्जी खबरों पर रोक
इस पॉलिसी का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी और भ्रामक खबरों पर अंकुश लगाएगी। इसके तहत सरकार ने नियम बनाए हैं, जिनके तहत कोई भी आपत्तिजनक, राष्ट्र-विरोधी या समाज-विरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार फर्जी खबरों, नफरत फैलाने वाले संदेशों और समाज को भड़काने वाले कंटेंट पर कड़ी नजर रखेगी और उचित कार्रवाई करेगी।
